काठमाण्डु– नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत व्यहोर्ने सिद्धान्तअनुसार मौरिसस पठाउने गरी नेपाल र मौरिससबीच सरकार–सरकार (जी२जी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

नेपालले अघि सारेको प्रस्तावमा मौरिसस सहमत भएको हो। मौरिससको नयाँदिल्लीस्थित उच्च आयोगले अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै श्रमिक भर्तीसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) को संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ।

प्रस्तावित समझदारीमार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। श्रमिकले आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पाउने गरी व्यवस्था गर्न दुवै पक्षबीच सहकार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा सरकारी तहबाट श्रमिक भर्ती गर्ने संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनोट, दुवै देशका कानुनअनुसार भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्काउने व्यवस्थालगायत विषय समेटिएका छन्।

यसअघि गत जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भएको भेटवार्तामा जी२जी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

सो क्रममा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न मौरिसस इच्छुक रहेको बताएका थिए।

नेपाल सरकारले संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। समझदारी कार्यान्वयनमा आए नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्यका रूपमा मौरिसस थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले नयाँ तथा विद्यमान गन्तव्य मुलुकसँग श्रम कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ।