काठमाण्डु – गोल्यान समूहको प्रमुख लगानी रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडको सेयर अभौतिकीकरण (डिम्याट) प्रक्रियामा देखिएको गम्भीर कानूनी उल्लंघनको विषयमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को भूमिका शंकास्पद देखिएको छ ।

सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी) ले कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई २ वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सेबोनले फाइल थन्काएर राखेको पाइएको हो ।

एउटै आईजीनको दाउ सिडीएससीका अनुसार पियोर इनर्जीले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सेयर पहिचान नम्बरमा डिम्याट गर्न पटक–पटक दबाबमूलक निवेदन दिएको थियो । नियमअनुसार यी २ समूहका सेयरलाई फरक–फरक कोड दिनुपर्ने भए पनि कम्पनीले एउटै कोड मागेर बजार प्रभावित पार्न खोजेको ठहर सिडीएससीको छ ।

कम्पनीले सञ्चारमाध्यममार्फत आफूले त्यस्तो माग नगरेको भन्दै खण्डन गरे पनि पछिल्लो निवेदनमा पुन: संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण समूहकै कोडमा मिसाउन माग गरेको फेला परेको छ । यसलाई झूटा तथा भ्रामक सूचना प्रकाशित गरी बजार प्रभावित गरेको ठहर गर्दै सिडीएससीले धितोपत्र ऐनअनुसार अध्यक्ष अक्षय गोल्यानसहितका पदाधिकारीलाई २ वर्ष कैद वा जरिवानाको कारबाहीका लागि गत मंसिर ८ गते सेबोनमा सिफारिस गरेको थियो ।

नियामकको ढिलासुस्ती र लगानीकर्ताको जोखिम सेबोनले साढे १ महिनादेखि सिफारिस पत्रमाथि कुनै निर्णय नगर्दा बजारमा नियामकको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । पूँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार यस्तो गम्भीर उल्लंघनमा हुने ढिलासुस्तीले अन्य कम्पनीहरूलाई पनि नियम मिच्न प्रोत्साहन मिल्ने र लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने खतरा रहन्छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अदालतबाट कम्पनीलाई झड्का आईजीन विवादलाई लिएर पियोर इनर्जीले उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेशका लागि निवेदन दिएको थियो । तर न्यायाधीशद्वय सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत माघ ६ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको निर्णयसँगै सिडीएससीको अडान कानुनी रूपमा थप बलियो देखिएको छ ।

सेयर संरचनाको अवस्था पियोर इनर्जीमा कुल ८० लाख कित्ता सेयरमध्ये ६४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर छन् । जसमध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढी (४० लाख ९९ हजार ५०० कित्ता) सेयर अध्यक्ष अक्षय गोल्यानको नाममा छ । कम्पनीले १६ लाख कित्ता आईपीओ जारी गरिसकेको भए पनि विवादका कारण संस्थापक सेयरहरू अझै डिम्याट हुन सकेका छैनन् ।

यसरी एकातिर कम्पनीले बजारलाई भ्रममा पार्न खोज्ने र अर्कोतिर नियामक निकायले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्तिले समग्र धितोपत्र बजारको पारदर्शितामाथि गम्भीर धक्का पुगेको छ ।