काठमाण्डु – निर्वाचन आउन ७ दिन मात्र बाँकी रहँदा देशभर सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ ।

देशभर चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको बेला सुरक्षा निगरानी बढाइएको हो ।

निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले देशभर ३ लाख ३८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। जसमा करिब ८० हजार नेपाली सेना, १ लाख ४ हजार नेपाल प्रहरी र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी रहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले ३ हजार ६ सय ८० मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा राख्दै विशेष सुरक्षा निगरानी बढाएको छ।

फागुन १८ गते मध्यरातदेखि नेपाल–भारत सीमा नाकाहरू ७२ घण्टाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। निर्वाचन बिथोल्न छिमेकी मुलुकबाट आपराधिक समूह छिर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले मतदानको समयमा आम नागरिकलाई सहज होस् भनी फागुन २०, २१ र २२ गते तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

सरकार र सुरक्षा निकायले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२ अनुसार निर्वाचन बिथोल्ने समूहहरूका लागि लिइएका मुख्य रणनीतिहरूमा तीन घेराको कडा सुरक्षा दिइने भएको छ।

पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी (मतदान केन्द्रको भित्र), दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल (मतदान केन्द्रको बाह्य सुरक्षा), तेस्रो घेरामा नेपाली सेना (गस्ती र आपत्कालीन परिचालनका लागि) प्रयोग गरिने भएको छ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका साना कम्युनिस्ट घटकहरू र राजावादी समूहका गतिविधिमाथि विशेष निगरानी बढाएको छ। निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने, झन्डा जलाउने वा प्रचारप्रसारमा अवरोध गर्नेहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका झन्डै २ हजार गुप्तचरहरूलाई निर्वाचन विरोधी योजनाको पूर्व–सूचना सङ्कलन गर्न परिचालन गरेको छ ।

आयोगले देशभरका अति संवेदनशील मानेका क्षेत्रमा अन्यको तुलनामा सुरक्षाकर्मीको संख्या दोब्बर बनाइएको छ र कुनै पनि अवरोध हुनासाथ ५ देखि १० मिनेटभित्र थप टोली पुग्ने गरी ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिने भएको छ।

नेपाली सेनाले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रहरूमा हेलिकप्टरमार्फत हवाई गस्ती गर्न सुरु गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन बिथोल्ने, भ्रम फैलाउने वा डर पैदा गर्नेहरूलाई रोक्न प्रहरी र सेनाले छुट्टै ‘आईटी सेल’ मार्फत २४ सै घण्टा निगरानी गरिरहेका छन्। भ्रामक सूचना फैलाउने कतिपय वेबसाइटहरूलाई सरकारले ब्लक गर्न थालिसकेको छ।