काठमाण्डु – सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन ।

२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।

प्रारम्भिक रूपमा ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भए पनि साढे ५ वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा भएको छैन ।

यद्यपि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । निर्माणाधीन संसद् भवनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न नभए पनि आगामी प्रतिनिधिसभा बैठक सोही भवनमा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

यसअघि संसद् बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आएको थियो । तर भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएपछि उक्त भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ । त्यसपछि सिंहदरबारभित्र निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवनमै बैठक सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ ।

कागजमा हेर्दा संसद् भवन निर्माणको समग्र भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको भनिएको छ । आर्थिक प्रगति भने ७८ प्रतिशत मात्रै छ । ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) लागतमा निर्माण भइरहेको भवनको ठेक्का नेपाली कम्पनी टुन्डी र चिनियाँ कम्पनी सेकले संयुक्त रूपमा पाएका छन् । तर प्रगतिको प्रतिशत सुन्दा भवन झण्डै तयार जस्तो लागे पनि वास्तविकता भने अलि फरक देखिन्छ ।

यस विषयमा संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भवन अझै पूर्ण रूपमा तयार नभएको बताए । उनका अनुसार निर्माणाधीन परियोजनाअन्तर्गत १२ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् तर कुनै पनि भवन पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन ।

गिरीका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम पूर्वाधारसहित बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक केही सभाकक्ष र संरचना चैत १ गतेसम्म उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘अहिले निर्माणाधीन नै अवस्थामा छ । भवन बनेर हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था छैन । त्यसमा १२ वटा भवन हो बन्दै गरेको । त्यसमा कुनै पनि भवन बनिसकेको अवस्था छैन । यद्यपि शहरी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम पूर्वाधार बैठक सञ्चालनका लागि चाहिने केही सभाकक्ष र केही संरचनाहरू चैत १ गते दिन्छु भनेर भनेको अवस्था छ । चैतको पहिलो हप्ता भए पनि आवश्यक संरचना उपलब्ध होला भन्ने विश्वास संसद् सचिवालयले लिएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार संसद् बैठक आह्वान गर्ने प्रक्रिया सरकारमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरिन्छ । राष्ट्रपतिले तोकेको स्थानमै संसद् बैठक बस्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

व्यावहारिक रूपमा भने नयाँ संसद् भवनमै बैठक सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ संसद् सचिवालय व्यवस्थापनमा जुटिरहेको उनले बताए । मूल योजना अनुसार संसद् भवन २०७९ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । म्याद थपेर २०८१ पुस १६ गतेसम्म काम सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण कार्य अझै जारी छ । हालसम्म सभाकक्ष समेत अन्तिम तयारीमा पुग्न बाँकी रहेको गिरीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अबको संसद बैठक चाहिँ सरकारले आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्छ राष्ट्रपतिकोमा, त्यसपछि राष्ट्रपतिले कुन स्थानमा बस्ने भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ । नेपाल सरकारले जहाँ भन्छ, त्यहीँ संसद् बैठक बस्ने हो, त्यो कानूनी उत्तर हो । अब व्यावसायिक उत्तर भनेको नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यहीँ नै बस्ने गरेर व्यवस्थापन गर्न संसद् सचिवालय प्रयासरत छ । नयाँ संसद् भवन बनिसक्ने समय त २०७९ मै बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिले २०८२ गतेसम्म पनि बनिसकेको छैन । म्याद थपेर पुस १६ सम्म बनिसक्नुपर्ने थियो तर अहिले पनि निर्माण कार्य भइ नै रहेको छ । सभाकक्ष अन्तिम तयारीमा पुगेको अवस्था देखिँदैन ।’

यसरी ३ वर्षको सपना ५ वर्षमा पनि अधुरै छ तर संसद् बैठक चाहिँ पर्खेर बस्ने चीज होइन । देशभर निर्वाचन सकिएको छ, मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू काठमाण्डु आउँदैछन् । अब उनीहरू कहाँ बस्ने ? यही प्रश्नले सरकार र संसद् सचिवालयलाई टाउको दुखाइ भएको छ ।

यसरी हेर्दा संसद् भवन निर्माण परियोजना आफैं एउटा दीर्घकालीन ‘संसदीय बहस’ जस्तै देखिएको छ । जहाँ म्याद थपिन्छ, आश्वासन दोहोरिन्छ र काम भने ‘लगभग सकिनै लाग्यो’ भन्ने चरणमै वर्षौँ बित्ने गरेको छ ।