काठमाण्डु – चुनावी सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय बदर गर्न मागदाबी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा आगामी चैत २५ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।




प्रतिक्रिया