काठमाण्डु – इरानसँग संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलकाे युद्धका कारण विश्वभर इन्धनको अभाव भएकाे छ ।

अमेरिका र इजरायलले गत महिना इरानमा आक्रमण गर्न थालेयता विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै संकट उत्पन्न भएको छ ।

इन्धनको संकट उत्पन्न भएपछि यसको बचत गर्ने उद्देश्यले श्रीलंका, फिलिपिन्स, म्यानमार, भियतनाम, थाइल्यान्ड, जापानसहितका देशले विभिन्न उपाय अपनाउन थालेका छन् ।

इन्धनको चरम अभाव र अचाक्ली मूल्यवृद्धिका कारण फिलिपिन्सले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेको छ भने श्रीलंकाले कडा ऊर्जा बचत निर्देशिका जारी गरेको छ ।

इन्धनको बचत गर्ने भन्दै श्रीलंकामा सरकारले प्रत्येक बुधवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ ।‘हामीले नराम्रोभन्दा नराम्रो परिस्थितिका लागि तयारी हुनुपर्छ’ श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुर कुमार दिशानायकले भने ।

इरानसँगको लडाइँ सुरु भएपछि ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ अवरुद्ध हुँदा इन्धनका कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति सामना गर्न एशियाली देशहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न थालेका छन् ।

‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ खाडी क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न प्रयोग गरिने सबैभन्दा प्रचलित जलमार्ग हो । इरानले उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्ने तेलवाहक ट्याङ्कर र पानीजहाजहरूमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ ।

उक्त साँघुरो मार्ग हुँदै करोडौँ ब्यारल तेल एशियाका देशहरूमा जाने गर्छ । गत वर्ष ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बाट ओसारिएको झन्डै ९० प्रतिशत तेल र ग्यासको गन्तव्य एशिया थियो । एशिया सर्वाधिक तेल आयात गर्ने क्षेत्र हो ।

एशियाका अन्य देशहरूमा पनि तेल र ग्यास बचत गर्न विभिन्न खालका उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ ।

कुन देशमा कस्तो उपाय ?

श्रीलंकामा सातामा तीन दिन बिदा हुने नियम बनाइएको छ । यो बिदा सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि लागू गरिएको छ ।

तर अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य तथा अध्यागमन कार्यालयजस्ता सरकारी निकायमा लागू नहुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार तीन दिन लगातार सरकारी कार्यालयहरू बन्द नहोऊन् भनेर शुक्रवारको साटो बुधवार बिदा दिने निर्णय गरिएको हो ।

सवारीसाधनहरूले अब कोटाका आधारमा तेल किन्न पाउने छन् । त्यसका लागि पासका लागि नाम दर्ता गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी, बिजुली बचत गर्न कार्यालयहरूमा एयर कन्डिसन (एसी) को सट्टा पङ्खा चलाउन, दिउँसो प्राकृतिक प्रकाशको अधिकतम प्रयोग गर्न र लिफ्टको सट्टा सिँढी प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

थाईल्यान्डमा सरकारले हल्का लुगा लगाउन र एअर कन्डिशनिङको प्रयोग गर्न सर्वसाधारण मानिसलाई आह्वान गरेको छ ।

म्यान्मारमा निजी सवारीसाधनहरू दिन बिराएर गुड्न पाउने नियम लागु भएको छ । बंगलादेशमा देशभरि निश्चित समय बिजुली काट्न थालिएको छ ।

आफ्नो आवश्यकताको ९८ प्रतिशत तेल खाडी क्षेत्रबाट आयात गर्ने फिलिपिन्समा फेब्रुअरी २८ यता पेट्रोल र डिजेलको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ ।

इन्धन आपूर्तिमा देखिएको गम्भीर खतरालाई मध्यनजर गर्दै फिलिपिनो राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले एक वर्षका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । इरान युद्धलाई नै कारण मानेर यसरी संकटकाल लगाउने फिलिपिन्स विश्वकै पहिलो देश बनेको छ ।

फिलिपिन्समा केही सरकारी कार्यालयहरूले कर्मचारीहरूलाई सातामा कम्तीमा एक दिन घरबाटै काम गर्न भनेका छन् । इन्धन खपत घटाउन सरकारी कर्मचारीलाई सातामा ४ दिन मात्र काम गर्ने (फोर डे वर्क विक) नियम लागू गरिएको छ भने जल यातायात (फेरी) सेवा घटाइएको छ ।

राष्ट्रपति जुनिअरले सार्वजनिक क्षेत्रमा अनावश्यक यात्रा गर्न रोक लगाएका छन् । उनले तेलको मूल्यमा चर्को वृद्धि भएकाले तीन पाङ्ग्रे साइकल चलाउन आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै भियतनाममा इन्धन बचत गर्न मानिसहरूलाई सकेसम्म घरमै बस्न भनिएको छ । सरकारले मानिसहरूलाई साइकल चढ्न, सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्न र अनावश्यक रूपमा निजी सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आह्वान गरेको छ ।
भारतमा पनि ग्यास अभावका कारण उद्योग र व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । केही क्षेत्रहरूमा कारखाना बन्द भएका छन् र

रेस्टुरेन्टहरूमा पनि असर परेको छ । भारतमा धेरै मानिसहरूले ग्यासको लाइनमा घण्टौं बिताउनु परेको छ । इन्धन संकटको असर जापानमा पनि देखिएको छ । जापान सरकारले बिहीबारदेखि आफ्नो सरकारी भण्डारबाट ३० दिनका लागि पुग्ने कच्चा तेल बजारमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको जापानले सम्भावित ऊर्जा संकट र आपूर्तिमा आउन सक्ने अवरोधलाई न्यूनीकरण गर्न कुल ४५ दिनको भण्डार खुला गर्ने योजना बनाएको हो ।

यो जापानको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको तेल फुकुवा हो । यसका साथै निजी क्षेत्रका भण्डारहरूबाट पनि थप तेल आपूर्ति गरिने बताइएको छ ।

जापानसँग हाल सरकारी र निजी क्षेत्र गरी झण्डै २५४ दिनका लागि पुग्ने तेलको विशाल सञ्चित भण्डार छ । यद्यपि, आफ्नो कुल आवश्यकताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्ने भएकाले अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनावले जापानलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पारेको छ ।