काठमाण्डु– सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमार्फत ६ देशमा खटिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

फिर्ता गरिएका राजदूतहरूमा भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका लागि डा. पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठ रहेका छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार राजदूतावासलाई चिठी लेखेर ६ राजदुतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ ।

उनीहरुलाई एक महिनाभित्र फिर्ता हुन भनिएको छ ।

उनीहरूलाई केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेको थियो । नेपालका विभिन्न देशमा ३४ दूतावास तथा स्थायी नियोग छन् । ती दूतावास तथा स्थायी नियोगमा सरकारले राजदूत नियुक्त गरी पठाउने गर्छ ।

विगतदेखि चल्दै आएको अभ्यासानुसार राजदूत नियुक्त गर्दा ५० प्रतिशत करियर डिप्लोम्याट (परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव) रहन्छन् । बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक कोटामा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेटिने गरिन्छ ।

गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी’ प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । कार्की सरकारले गत असोज ३० गते एकसाथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्ता बोलाइएका उनीहरू सबै राजनीतिक कोटामा राजदूत बनेका थिए ।

त्यति बेला सरकारले राजदूतहरू कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन)लाई फिर्ता बोलाएका थिए ।

फिर्ता गरिएकाहरूमा ढकाल, पण्डित, नेपाल, रूपाखेती र पौडेल कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत भएका थिए । रेग्मी, घिमिरे, चौहान, ओली र तिमल्सिना एमाले कोटाबाट राजदूत भएका थिए ।

तर राजनीतिक कोटामै नियुक्त भएका यादव, डा. शर्मा, तुलाधार, तुम्बाहाङ्फे, श्रेष्ठ र नेपालीलाई भने तत्कालीन कार्की सरकारले फिर्ता बोलाएको थिएन ।