काठमाण्डु– सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने भएको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि र आपूर्तिमा आएको कमीलाई मध्यनजर गर्दै इन्धन सुविधा कटौती गर्ने भएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्दै इन्धन सुविधा कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अव मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् भने १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । यस्तै १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् ।

यस्तै ३० जनासम्म कर्मचारी भएका केन्द्रीयस्तरका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् भने थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ । यी कार्यालय र कर्मचारीले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएका थिए ।