काठमाण्डु – कूटनीतिक सम्बन्धको शैली यस्तै हुनुपर्छ भन्ने निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुँदैन तर राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल हुने गरी देशहरूले कूटनीतिक शैली निर्धारण गर्न सक्छन् । नेपालले विगतमा अपनाउँदै आउने कूटनीतिक शैली असमान र अपमानजनक रहेको चर्चा हुने गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक मर्यादा सुधारका संकेत देखाएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि कूटनीतिलाई दलगत स्वार्थ र सत्ता टिकाइराख्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको आरोप लाग्थ्यो । कूटनीतिक आचारसंहिता र मर्यादालाई मिचेर विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको जथाभावी भेटघाट र राजनीतिक भागबण्डामा आधारित राजदूत नियुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि कमजोर बनेको थियो तर अब नयाँ सरकारले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई पुन:संरचना गर्ने संकेत समेत गरेको छ ।

सरकार गठनको २ हप्ताभित्रै भएका ३ प्रयासहरूले कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधारको संकेत दिएका हुन् । पहिलो– राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु, दोस्रो– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म राजदूतहरूलाई एक्लाएक्लै भेट नदिनु र सामूहिक भेटवार्ता गर्नु, तेस्रो– मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा प्रतिबद्ध बनाउने प्रयास गरिनु । यसरी विदेशमा खटिने नेपालको प्रतिनिधि नियुक्तिको मापदण्ड र छवि, सरकारमा विदेशी राजदूतको पहुँच र कूटनीतिक आचारसंहिताप्रति मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धताले कूटनीतिक मर्यादालाई पुन:संरचना गर्ने देखिन्छ ।

भेटघाटमा राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकता

विगतमा विदेशी राजदूतहरूलाई साना–साना कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीको निवाससम्मै सहज र अनौपचारिक पहुँच हुने गरेको थियो, जसले कूटनीतिक गम्भीरतालाई कम गरेको तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र मर्यादामा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । बालेन सरकारले पुरानो प्रवृत्तिलाई पूर्णत: रोकेको छ भने बुधबार सिंहदरबारमा भएको राजदूतहरूसँगको सामूहिक भेटवार्ताले कूटनीतिलाई व्यक्ति केन्द्रित नभई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको एक्लाएक्लै भेटलाई निरुत्साहित गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा सामूहिक छलफल गरिनुले सरकारले कूटनीतिक नियोगहरूलाई समान दूरीमा राख्न र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकैपटक जानकारी गराउन खोजेको देखिएको छ ।

कूटनीतिक सम्बन्धमा एकद्वार प्रणाली

सरकारले मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्न प्रशिक्षण दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवमार्फत सबै मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक मर्यादा, विदेशी पदाधिकारीसँगको भेटवार्ताका विधि र सीमाहरूबारे दिइएको प्रशिक्षणले सरकारी संयन्त्रलाई अनुशासित बनाउनेछ । मन्त्रीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति र समन्वयबिना विदेशी राजदूतसँग भेट्न नपाउने व्यवस्थाले कूटनीतिक सम्बन्धमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनेछ । विगतका सरकारले समेत आचारसंहिताको कुरा गर्ने गरे पनि व्यावहारिक प्रयोग नाजुक थियो । आचारसंहिताले मन्त्रालय वा राज्यका निकायमा विदेशी शक्तिको अनावश्यक प्रभावलाई अन्त्य गर्नेछ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा व्यावसायिकताको खोजी

सरकारले भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र डेनमार्कसहित ६ देशमा राजनीतिक कोटामा नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यावसायिकताको खोजी गरेको छ । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाए पनि ६ जनालाई यथावत राखेको थियो । वर्तमान सरकारले उनीहरूलाई पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर राजदूत नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबण्डा र दलगत भर्तीको थलो बनाउन नहुने संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा उल्लेख भएझैँ ‘परफरमेन्स अडिट’ र कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’मा बदल्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यावसायिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइने विश्वास गर्न सकिन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा ‘करियर डिप्लोम्याट’ वा विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिँदा देशको आर्थिक समृद्धिमा कूटनीतिक सहयोग प्राप्त हुन सक्छ ।

रास्वपाको वाचापत्रले सन्तुलित र गतिशील कूटनीतिको अवधारणाले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट सम्बन्धलाई पुनर्लेखन गर्न सकेमा राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्न सकिनेछ ।