काठमाण्डु – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको अवधिभित्रै पूरा गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कामको ‘चेक लिस्ट’ तयार गर्न उनले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको नेतृत्वहरूसँगको छलफलमा उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफू रकमान्तरको पक्षपाती नभए पनि कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च नभई थन्किएर बसेको तर कुनै कार्यक्रमलाई बजेट अभाव भई सम्पन्न गर्न कठिन भइरहेको स्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्दा विगतमा राज्यले गरेको लगानीलाई खेर नजाने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत स्थायित्व कायम हुनुपर्ने बताए । ‘नीति सहजताका लागि ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । त्यही नीति विकासको बाधक बन्न नहुने उनको भनाइ छ ।

वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसारका कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र पालिकाहरूसँग छलफल र समन्वय गरेर ‘एक्सन प्लान’ निर्माण गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए ।

औद्योगिक र घरेलु स्तरमा विद्युत्को खपत विद्यमान स्थितिलाई वर्गीकरण गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने गरी रणनीतिक योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्तर निकायहरूबिच समन्वयमा योजना तयार गर्न निर्देशन दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा ऊर्जा विकासको मोडल तयार गर्न र त्यसका लागि तयारी थाल्न निर्देशन दिँदै आगामी दिनमा इनर्जी स्टार्टअपका परियोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गरी सफलताको नजिर स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्र, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल लगायतले ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा रहेका समस्या र आगामी रणनीतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।