काठमाण्डु– मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल क्रसर उद्योगमाथि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गर्दै अवैध गतिविधि पुष्टि भएपछि उद्योग सिल गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी कानुन विपरीत सञ्चालन भएको पाइएपछि तत्काल बन्द गराएको हो ।

अनुगमन टोलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामबहादुर खत्री तथा सशस्त्र प्रहरी बल १४ नम्बर बाहिनीका एसपी नवीन खड्काको उपस्थिति रहेको थियो। साथै टोलीमा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी थिए ।

टोलीले उद्योगको दर्ता, अनुमति, सञ्चालन प्रक्रिया तथा वातावरणीय मापदण्डहरूको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो।

प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त क्रसर उद्योग माटो उत्खनन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको भए पनि व्यवहारमा भने गिट्टी, ढुङ्गा लगायतका नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको पाइएको छ। यसरी अनुमति भन्दा फरक प्रकृतिको काम गर्नु कानुनी रूपमा गम्भीर उल्लङ्घन भएको प्रशासनले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा उद्योगसँग आवश्यक कागजात माग गरिएको थियो। तर उद्योग पक्षले वैध रूपमा सञ्चालन भएको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको जनाइएको छ। त्यसपछि तत्काल प्रभावबाट उद्योगको सञ्चालन निलम्बन गर्दै सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए।

‘उद्योगले लिएको अनुमति र वास्तविक कामबीच स्पष्ट फरक देखियो। आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको पाइएकाले तत्काल बन्द गराएका हौँ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले भने।

स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि उक्त क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा उत्खनन गरी वातावरणीय क्षति पुर्याएको, धुलो तथा ध्वनि प्रदूषण बढाएको र बस्तीमा प्रत्यक्ष असर पारेको गुनासो गर्दै आएका थिए। यही सूचनाको आधारमा प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो।

स्थानीयका अनुसार क्रसर सञ्चालनका कारण आसपासका सडक बिग्रिएको, खेतीयोग्य जमिनमा असर परेको र नदी प्रणालीमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्रशासनले अब उद्योगको कागजी प्रक्रिया, कानुनी स्थिति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी विवरण थप अध्ययन गर्ने जनाएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको पुष्टि भएमा कानुन अनुसार थप कारबाही अघि बढाइने पनि जनाएको छ ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पछिल्लो समय अवैध उत्खनन तथा नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोग नियन्त्रणमा कडाइ गरेको छ । विभिन्न स्थानमा भइरहेको यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको र दोषी भेटिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै वातावरण संरक्षण र स्थानीय जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थानीय प्रशासनको यस कदमलाई स्थानीयवासीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।