काठमाण्डु – वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् ।

आईतबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिबन्धको निर्णयलाई दुस्साहसको संज्ञा दिएका हुन् ।

भण्डारीले २०८२ भदौ २३ गतेको आन्दोलन स्मरण गर्दै त्यसमा सहभागी विद्यार्थीहरूको योगदानबाट नै वर्तमान सरकारले बहुमत प्राप्त गरेको दाबी गरे । ‘त्यतिबेला विद्यार्थीहरू युनिफर्ममा सडकमा थिए, तिनैको बलबाट सत्ता प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सत्ता पाएपछि तिनै संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सोच्नु पनि गलत हो ।’

सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रहार हुने चेतावनी दिँदै उनले यस्तो निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने बताए । ‘चाहे बहुमतको सरकार होस् वा दुईतिहाइको, यस्तो निर्णयले अन्तत: आफ्नै विनाश निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

भण्डारीले विगतमा विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेको प्रसङ्ग पनि उठाए । उनले कहिलेकाहीँ संगठनहरूले तालाबन्दी जस्ता नकारात्मक गतिविधि पनि गरेका छन् तर सत्तामा आफ्नै विचारधाराको सरकार हुँदा समेत सडकमा उत्रिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।

‘विगतमा नेताको नजिकमा मान्छे टिपेर विश्वविद्यालयको प्रशासक प्रमुख नियुक्त गर्दाखेरी विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गरे । विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र गुणस्तरको एजेण्डा भन्दा नियुक्तिको कुरामा विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगायतका नराम्रा काम पनि गरे,’ उनले थपे, ‘तर विद्यार्थीको संगठनको एउटा राम्रो काम मलाई के लाग्छ भने आफ्नो नजिक भएका विचारसँग सम्बन्धि पार्टी सरकारमा हुँदा पनि ति संगठन सडकमा आएका छन् । त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, त्यो जोगाइराख्नुपर्छ ।’

विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘विकृति हटाउने नाममा विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु मूर्खता हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्छ, प्रतिबन्ध होइन ।’

उनले विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मूल समस्या समाधान नगरी प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘विश्वविद्यालय सम्बन्धि जुन ऐन बनाइएको छ, त्यो ऐन संशोधन गरेर त्यसको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने त्यो सोच्नुपर्‍यो । नियमन गर्न कानून नबनाउने हो भने विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर हुन्छ ? त्यो कसरी हुन्छ, सुध्रिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।