काठमाण्डु– अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को अनुसन्धान सेवा ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस’ (सीआरएस) ले बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाे मिलनलाई सुविधाको गठबन्धन भएको बताएको छ ।

‘नेपालको संसदीय निर्वाचन’ शीर्षक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सीआरएसले वैचारिक एकता नभएर ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् ‘फाइदा हेरेर गरिएको गठबन्धन’ भएको बताएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक सङ्क्रमण, जेनजी विद्रोह, नयाँ सत्ता समीकरणका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रास्वपाले ल्याएको परिणामलाई सन् १९९९ पछि पहिलोपटक कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको पृष्ठभुमिमा नेपालले १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोह अन्त्य भएको २ वर्षपछि सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालले सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। सरकारले पूर्व विद्रोहीहरूलाई राजनीतिक प्रणालीमा समेट्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म तीन जना प्रधानमन्त्रीहरूले आठ वटा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै सत्तामा पालैपालो आएका थिए। यस अवधिमा देशले दीर्घकालीन आर्थिक चुनौतीहरू पनि सामना गरिरहेको छ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयनका क्रममा २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गरेपछि जेनजी आन्दोलन भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको बताइएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री शाहलाई एक एण्टी–एस्टाब्लिसमेन्ट र सुधारवादी नेताका रूपमा लोकप्रिय तर मेयरका रूपमा उनको कार्यसम्पादन मिश्रित रहेको बताएको छ ।

‘उनले शासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजनाको कमी रहेको पनि कतिपयले बताएका छन्। शाहले परम्परागत सञ्चार माध्यमभन्दा फेसबुकमार्फत बढी संवाद गर्ने गरेका छन्।केही विश्लेषकहरूले शाह र नेतृत्वबीच तनाव उत्पन्न हुन सक्ने बताएका छन्।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नयाँ सरकारले सत्तामा आएपछि सुशासन सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसाका घटनामा जवाफदेहिता कायम गर्ने विषयले सरकारप्रति जनमत प्रभावित पार्न सक्ने बताइएको छ ।

यससँगै, सरकारले उच्च युवा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने श्रमिक, रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावट तथा ऊर्जा अभाव जस्ता आर्थिक चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालले भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम राखेको छ। केही विश्लेषकहरूले शाहको परराष्ट्र नीति व्यवहारिक र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने बताएका छन् भने केहीले यसलाई अझै अनिश्चित रहेको बताएका छन्।रास्वपा नेतृत्वले “सन्तुलित र स्वतन्त्र” परराष्ट्र नीति तथा “विकास कूटनीति” मा जोड दिने वाचा गरेको छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू नेपालमा निकै ढिलो गतिमा अघि बढिरहेका छन्, र नयाँ नीतिले यसमा के प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट छैन।’ प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

पहिलो–ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ मा नेपालको ३२ करोड ९० लाख डलर सहायता र एमसीसी परियोजना रोकेको थियो। तर फेब्रुअरी २०२५ मा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसीलाई निरन्तरता दिँदै नोभेम्बरमा एमसीसीमा ५ करोड डलर अनुदान बढाएको उल्लेख छ।

कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को लागि विशेष अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारी संस्था हो। यसलाई सामान्यतः अमेरिकी कंग्रेसको थिंक ट्याङ्क भनेर पनि चिनिन्छ। यो निष्पक्ष र गैरदलीय संस्था हो जसले अमेरिकाका कुनै पनि दलको पक्ष वा विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक जानकारी मात्र प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ ।