काठमाण्डु– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित नगर्ने भएका छन् ।योसँगै अर्यालको राष्ट्रिय सभाको यात्रामा तत्कालका लागि बिराम लागेको छ ।

पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्याललाई रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेर राखेका थिए ।

राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले अर्यालको नियुक्ति नहुने निश्चित भइसकेको काठमाण्डु पाटीलाई बताए । उनका अनुसार निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारको धारणासमेत बुझेर अर्यालको नाम अनुमोदन नगर्ने निधोमा राष्ट्रपति पुगेका हुन् ।

‘ताजा जनादेशबाट नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिनु त्यति शोभनीय विषय होइन भन्ने निस्कर्षमा राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नयाँ व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेर पठाउने विषय अनौपचारिक जानकारीमा आएको छ ।’

राष्ट्रपतिबाट सदस्य नेकपा नेता वामदेव गौतमले कार्यकाल सकिनुअघि नै गत ४ माघमा राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा कार्की नेतृत्वको सरकारले जाँदा–जाँदै गत १ चैतमा अर्याललाई सिफारिस गरेको थियो ।

अर्याललाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्यवनमा रोक लगाउन माग गर्दै गत ५ चैतमा अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ लगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले २५ चैतमा खारेज गरिसकेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले रिटलाई खारेज गरेको हो ।

गृहमन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेला सिफारिस भएको, ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार बनेको तथा विगतमा पनि चुनावअघि गरिएको सिफारिस चुनावपछि रोकिएको नजिर आदिलाई कारण देखाउँदै राष्ट्रपति पौडेल पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिस कार्यान्यवन नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

यसअघि ०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तीन जनालाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस रोकिएको थियो ।

देउवा मन्त्रिपरिषदले गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरेकामा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन् । निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सिफारिसका आधारमा तीन सदस्य नियुक्त भएका थिए ।

संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

बाँकी तीन जनालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा मनोनित भएका नारायणप्रसाद दाहाल र अन्जान शाक्य हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । जसमध्ये दाहाल सभाको अध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् ।