काठमाण्डु – २०६७ सालमा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासीहरूका लागि भनेर कीर्तिपुर नगरपालिका–६ पालिफलमा सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट बनाएको थियो । अपार्टमेन्टमा ४४ घर छन् ।

सडक, पानी, बिजुली र फोहोरमैला व्यवस्थापन सहितको अर्पाटमेन्टले ६ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । प्रत्येक घरमा एउटा भान्सा, एउटा सुत्ने कोठा र २ सामान्य कोठा छन् । तर सुकुम्बासीहरू राज्यले बनाइदिएको घरमा बस्न तयार भएनन् । अहिले अपार्टमेन्ट करिब खण्डहरूको अवस्थामा छ ।

यता हजारौंको संख्यामा सकुम्बासी अझै नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्, जसलाई उनीहरू सुरक्षित विकल्प ठान्न थालेका छन् ।

काठमाण्डु महानगरपालिका शहरी सामुदायिक सहयोग कोषको सहयोगमा कीर्तिपुर आवास व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापन रहेको बस्ती समृद्ध आवास परियोजनाअर्न्तगत निर्माण भएको थियो ।

शहरी सामुदायिक सहयोग कोषमा जम्मा भएको रकमले जग्गा खरिद गरेर घरहरू निर्माण गरिएको हो । महानगर, एसबीआई र एसीएसहार नामक संस्थाले ८०/८० लाख रकम लगानी गरेका छन् । ‘एक्सन एड’ र ‘वाटर एड’ नामक गैरसरकारी संस्थाले पनि बस्ती बनाउन आर्थिक र प्राविधिक सहायता गरेका छन् ।

बस्तीमा घर प्राप्त गर्न मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले किस्ता तिर्नुपर्छ । दुईथरिमध्ये कुनै घरको मूल्य  ३ लाख ३० हजार र कुनैको ३ लाख ५० निर्धारण गरिएको छ । घर खरिदका लागि सहुलियत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था सरकारले नै मिलाउने भनिएको छ ।

सुकुम्बासीलाई अपार्टमेन्टभन्दा खोला किनार किन प्यारो ?

१५ वर्षभित्र घरको ऋण तिरिसक्नुपर्ने र सो अवधिभर बेच्न नपाइने प्रावधान छ । यस्तै व्यवस्थापन समितिबाहेक अन्यत्र बिक्री गर्न नपाउने प्रावधानको सुकुम्बासीले विरोध गर्दै आएका छन् । यस्ता नियमले गर्दा सुकुम्बासी सुकुम्बासी नै रहने र जमिनमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाले गर्दा आफूहरू सरकारले व्यवस्था गरिदिएको स्थानमा सर्न नचाहेको सुकुम्बासी अगुवा बताउँछन् । अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका महासचिव प्रकाश खरेल आफूहरुको माग जमिनको स्वामित्व सहितको पुनर्वास भएको बताउँछन् । उनले काठमाण्डु उपत्यकालाई गरिब र सुकुम्बासीरहित बनाउने योजनामा सरकार लागेको आरोप लगाए ।

‘सुकुम्बासीहरूको मुख्य माग जमिनमा पहुँच र स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु हो । सुकुम्बासीको आधारभूत अधिकार भनेको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरिनु हो,’ खरेलले काठमाण्डुपाटीसँग भने, ‘सरकार बिनाविकल्प जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर काठमाण्डुलाई गरिब र सुकुम्बासीमुक्त बनाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ ।’

नेपालको संविधानले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको भए पनि सरकारका पछिल्ला निर्णय र निर्देशनले लाखौंको संख्यामा रहेका सुकुम्बासीप्रति अनुदार व्यवहार गर्न खोजिएको तर्क पोखरेलको छ ।

वर्तमान सरकारको १ हजार दिनभित्र गरिसक्ने कामभित्र उपत्यकाका काठमाण्डु, ललितपुर र भक्तपुरका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय पनि समावेश छ ।

सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने भनेको थियो । तर त्यसो नगरी हतारमा बस्ती खाली गराउन खोज्नु दुरासययुक्त भएको टिप्पणी खरेलले गरे ।

संविधानले नै एकपटकका लागि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एकपटकका लागि जमिन दिन गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाउने गरी एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्यवन गर्न लाग्नुको साटो सरकारको ध्यान सुकुम्बासी खेद्नतिर गएको उनले उल्लेख गरे ।

कहाँ–कहाँ कति छन् सुकुम्बासी ?

काठमाण्डु उपत्यकाका बागमती, विष्णुमति, मनोहरा नदी किनारा तथा सार्वजनिक जमिनमा सुकुम्बासी बस्ती छन् । बालाजु, थापाथली, बल्खु, धोबी खोला, सिनामंगल र मनोहरालगायत क्षेत्रमा हजारौंको संख्यामा सुकुम्बासी बस्दै आएका छन् । उपत्यकामा करिब साढे ४ हजार सुकुम्बासी परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि राज्यसँग सुकुम्बासीको यकिन तथ्यांक छैन । सुकुम्बासी आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभर भने पौने २ लाख सुकुम्बासी छन् ।

बालेनले महानगरमा हुँदा सकेनन्, यसपटक आक्रामक

सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई काठमाण्डु उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिए । शनिबार र आईतबार बिदाका दिन सुरक्षा फौज प्रयोग गरेर बस्ती खाली गराउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा समाज ध्रुवीकरण भएको छ ।

शाहले काठमाण्डु महानगरपालिकाको मेयर हुँदा २ वर्षअघि नै थापाथली आसपास बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन चाहेका थिए । महानगर प्रहरी बस्ती भत्काउन डोजर लिएर गएको पनि थियो । तर सुकुम्बासीको प्रतिकारसामु नगर प्रहरी टिक्न सकेन । अन्तत: तत्कालका लागि बस्ती हटाउन उनी सफल भएनन् । त्यतिबेला उनले संघीय सरकार र प्रहरीको सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए । संयोगले अहिले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र गृह मन्त्रालयको समेत लगाम शाहकै हातमा छ ।

यता आईतबारसम्म सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन प्रधानमन्त्री शाहले दिएको निर्देशन प्रहरीले पालना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुमा गृह मन्त्रालयको लिखित आदेशसमेत पुगिसकेको छ ।

जबरजस्ती भए प्रतिकार हुन्छ : खड्का

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका इन्चार्ज नहेन्द्र खड्काले प्रमाणीकरण र दर्ता नगरी विकल्पबिनै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिन्छन् । देश भ्रष्ट, दलाल, बिचौलिया, माफिया र कालोबजारीयाहरूका कारण बिग्रिएको तर्क गर्दै उनले सरकारको निशाना त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । ‘देश बिगारेको वा नबनेको सुकुम्बासीले गर्दा होइन । देश भ्रष्ट, दलाल, बिचौलिया, माफिया र कालोबजारीयाहरूका कारण बिग्रिएको हो,’ उनले भने, ‘देश बिगार्नेहरूलाई तह लगाउनुपर्नेमा सरकार निहत्था सुकुम्बासीमाथि खनिन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

सुकुम्बासी बस्तीमा नभई गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणको छानबिनमा सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव खड्काको छ । उनले विधिपूर्वक सुकुम्बासी समस्या समाधानको पक्षमा आफूहरू पनि रहेको बताए । ‘सुकुम्बासीको समस्या व्यवस्थित तवरले समाधान गर्नका लागि सबै प्रक्रिया विधिपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।  निवेदन माग्नुपर्छ र बास्तविक सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । जग्गा दिनुपर्नेलाई जग्गा दिने र नपर्नेलाई के गर्ने भन्ने व्यवस्था अगावै हुनुपर्छ । यत्तिकै डोजर चलाएर राज्य आतंक मच्चाउन खोजिए सुकुम्बासीको तागत देखिने गरी प्रतिकार हुन्छ,’ उनले भने ।