काठमाण्डु – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले स्थानीय तहको संरचना र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आईतबार न्यूज एक्सप्रेसले आयोजना गरेको ‘संवाद एक्सप्रेस’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीको ढोकामा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै स्थानीय तह पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रजस्तो बनेको आरोप लगाए ।

शाहीले भने, ‘आज स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको लागि संघीय सरकारको मन्त्रीको ढोकामा आउनुपर्ने बाध्यता छ, स्थानीय तह पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने केन्द्र जस्तो भएको छ । आज एउटा गाउँपालिकामा २०० देखि ३०० सम्म कर्मचारी छन् । २० करोड बजेट गयो भने १० करोड तलबमै जान्छ । सबै मिलेर लुट्न बनाएको भने भइहाल्यो त, होइन भने के बनाएको यस्तो ? स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय खै ?’

वर्तमान सरकारले संसद प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सत्तापक्षले संसद्बाट भाग्ने काम नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘ल्याउनुस् विधेयक, छलफल गरौं । सुकुमबासीको समस्या छ । सरकारको काम नक्कली सुकुमबासीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ, हामीले खुलेर प्रशंसा गरेका छौं । तर जो वास्तविक सुकुमबासी छन्, उनीहरू पनि यो देशका नागरिक हुन्,’ उनले भने ।