काठमाण्डु- इजरायलमा संसदीय निर्वाचनले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।

मतदानको उच्च दर, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको अपिल, पूर्वसेना प्रमुख गादी आइजनकोटको दलसँगको प्रतिस्पर्धा र मत परिणामलाई लिएर उठेका आरोपले निर्वाचनको माहोल गर्माएको छ ।

मतदानको दिन मंगलबार दिउँसो ४ बजेसम्म ५५.७ प्रतिशत मत खसेको छ। सन् २०२२ को निर्वाचनमा यही समयसम्म ४७.५ प्रतिशत मतदान भएको थियो।

इजरायली चुनावका १० रोचक कुरा

१. दिउँसो ४ बजेसम्म ५५.७ प्रतिशत मतदान

निर्वाचनसम्बन्धी उपलब्ध विवरणअनुसार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ४ बजेसम्म ५५.७ प्रतिशत मत खसेको छ।

सन् २०२२ को निर्वाचनमा यही समयमा ४७.५ प्रतिशत मतदान भएको थियो। यसले यसपटक सुरुवाती चरणमै मतदाताको सहभागिता बढेको देखाउँछ।

२. नेतन्याहूको अपिल, ‘यो आपत्कालीन समय हो’

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्ना समर्थकलाई मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।

उनले दक्षिणपन्थी मतदाताको सहभागिता कम रहेको र विपक्षीको प्रभाव भएका क्षेत्रमा मतदान बढेको दाबी गर्दै समर्थकलाई घरबाट निस्केर मतदान गर्न आह्वान गरे ।

३. नेतन्याहूका मुख्य प्रतिस्पर्धी पूर्वसेना प्रमुख

यस निर्वाचनमा नेतन्याहूका प्रमुख प्रतिस्पर्धी पूर्वसेना प्रमुख गादी आइजनकोट हुन्।

उनको ‘याशार’ पार्टी र नेतन्याहूको लिकुड पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धालाई इजरायलको भावी सरकारको नेतृत्वसँग जोडेर हेरिएको छ। निर्वाचनपूर्वका सर्वेक्षणमा दुवै पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो।

४. अरब समुदायको मतदानले पार्न सक्छ प्रभाव

इजरायलका अरब नागरिकको मतदान यस निर्वाचनको चासोको विषय बनेको छ। नेतन्याहूले अरब समुदायको बाहुल्य भएका क्षेत्रमा मतदान बढेको दाबी गरेका छन्।

अरब मतदाताको सहभागिता र उनीहरूको मत विभाजनले सरकार बनाउन आवश्यक संसदीय समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्छ।

५. १२० सिटका लागि प्रतिस्पर्धा, बहुमतका लागि ६१

इजरायलको संसद् ‘नेस्सेट’ मा १२० सदस्य हुन्छन्। कुनै दल वा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ। ।

निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने दलले मात्र स्वतः सरकार बनाउन पाउँदैन। अन्य दलसँग सहकार्य गरेर बहुमत जुटाउनु आवश्यक हुन्छ।

६. प्रधानमन्त्रीलाई होइन, पार्टीलाई मत

इजरायलमा मतदाताले प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष मतदान गर्दैनन्। उनीहरूले राजनीतिक दलको सूचीलाई मत दिन्छन्।

देशभर दलले पाएको मतअनुसार संसद्मा सिट बाँडफाँट हुन्छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउन सामान्यतः कुनै दलले कुल वैध मतको कम्तीमा ३.२५ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्छ।

७. सन् २०२३ को हमास आक्रमणको जवाफदेहिता

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण रोक्न सुरक्षा निकाय असफल भएको विषय चुनावको प्रमुख मुद्दामध्ये एक हो।

विपक्षीले आक्रमण कसरी हुन सक्यो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छानबिन र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग गर्दै आएका छन्। नेतन्याहू सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथिको प्रश्नले निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ।

८. धार्मिक समुदायको सैन्य सेवासम्बन्धी विवाद

इजरायलमा अति रूढिवादी यहूदी समुदाय ‘हरेदी’ का सदस्यलाई सैन्य सेवाबाट दिइँदै आएको छुट विवादको विषय बनेको छ।

युद्धका बेला सबै समुदायले समान रूपमा सैन्य वा नागरिक सेवा गर्नुपर्ने माग उठेको छ। नेतन्याहूको गठबन्धनमा रहेका धार्मिक दलहरूको भूमिका र आइजनकोटको सैन्य सेवासम्बन्धी धारणाले यस मुद्दालाई चुनावी बहसको केन्द्रमा राखेको छ।

९. सर्वोच्च अदालतको अधिकार र युद्धको भविष्य

नेतन्याहू सरकारले न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्ने नाममा सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित गर्न खोजेको भन्दै विगतमा ठूलो विरोध भएको थियो।

त्यससँगै गाजा युद्धको अन्त्य, हमासको सैन्य क्षमताको अवस्था, लेबनानको हिजबुल्लाहसँगको द्वन्द्व र देशको सुरक्षा नीतिले पनि मतदाताको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने मुद्दाका रूपमा स्थान पाएका छन्।

१०. दुवै नेताका परिवार युद्ध पीडित

नेतन्याहूका दाजु योनातन सन् १९७६ मा युगान्डाको एन्टेबेमा बन्धक उद्धार अभियानका क्रममा मारिएका थिए।

आइजनकोटका छोरा गालको सन् २०२३ डिसेम्बरमा गाजा युद्धका क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट उनका भतिजा माओर कोहेन आइजनकोट पनि दक्षिणी गाजामा मारिएका थिए।

दुवै नेताका परिवारसँग जोडिएका यी घटनाले इजरायलको सुरक्षा र युद्धसम्बन्धी बहसलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत संवेदनशील बनाउँछन्।

मत परिणाममाथि विवादको आशंका

आइजनकोटको याशार पार्टीले नेतन्याहूले निर्वाचन परिणामलाई चुनौती दिन आधार तयार गरिरहेको आरोप लगाएको छ। पार्टीले विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतपत्रमा हेरफेर र मतपत्र चोरी भएको भनिएका उजुरी प्राप्त भएको दाबी पनि गरेको छ।

इजरायलको यो निर्वाचन केवल प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको राजनीतिक भविष्यसँग मात्र जोडिएको छैन।

सन् २०२३ को हमास आक्रमणको जवाफदेहिता, सैन्य सेवा, न्यायिक सुधार, युद्धको भविष्य र अरब नागरिकको मतदान सहभागिताले पनि आगामी सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्छन्।

अन्तिम परिणाममा दलहरूले प्राप्त गर्ने सिटसँगै सरकार गठनका लागि बन्ने गठबन्धन पनि निर्णायक हुनेछ।