काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ काठमाण्डु महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउन चाहन्थे ।

महानगरले थापाथलीबाट सुकुमबासी बस्ती हटाउने कामको थालनी गर्न खोजेको थियो । तर ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भनेजस्तो भइदियो ।

२०७९ मंसिर १२ गते महानगर प्रहरीको टोली सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न डोजरसहित थापाथली पुग्यो । जब महानगर प्रहरीका तर्फबाट बस्ती खाली गर्न माइकिङ भयो, तब खुँडा, खुकुरी, तलबार, लाठी र ढुंगा हातमा लिएका मानिसहरू नगर प्रहरीमाथि जाइलागे । केही मिनेटमा थापाथली चोक रणमैदानजस्तै बन्यो । सयौंको संख्यामा धारिलो हतियारसहित संगठित आक्रमण उत्रिएका सुकुमबासी टोलीसामु नगर प्रहरी टिक्न सकेन । अन्तत: त्यतिबेला बस्ती खाली गर्ने महानगरको योजना सफल भएन ।

महानगर प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहित ३६ जना आक्रमणमा परी घाइते भए । महानगरको डोजरमा समेत प्रदर्शनकारीले क्षति पुर्‍याए ।

जब बालेन्द्र शाह मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बने, तब उनले महानगरमा हुँदा संघीय सरकारको असहयोगका कारण नसकेको सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान अगाडि बढाउने सोच बनाए । फागुन १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनदेखि नै शाहले सम्बद्ध निकायसँग हडपिएका सरकारी जमिन खाली गर्नेबारे छलफल अघि बढाए । मिति तोकियो शनिबार र आईतबारका लागि ।

शेयर खरिदसम्बन्धी विवादमा सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाएर नदी किनाराका सुकुमबासी बस्ती आईतबारसम्म हटाइसक्न निर्देशन दिए ।

जब प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै समाचार सार्वजनिक भयो, तब २०७९ मंसिरको भिडन्तको त्रासदी धेरैको मानसपटलमा ताजा बनेर आयो । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको अभियानको समर्थन र विरोधमा बहसहरू भए । कतिपयलाई लागेको थियो कि यसपटक पनि सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयास भए प्रतिकार हुनेछ र केही न केही अप्रिय घटना हुनेछ । तर मानिसहरूको त्यस्तो पूर्वानुमान मेल खाएन । सोचेभन्दा धेरै सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली भए ।

डाटा र सूचनाको सही प्रयोग

सजिलै सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन सक्नुमा मुख्यत: २ कारण छन् । एक सुकुमबासी बस्तीमा बस्नेहरूको ३ पुस्ते पारिवारिक विवरण तयार पारिनु र सही सूचना संकलन गर्नु । प्रधानमन्त्री बालेनले मेयरका रूपमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेर सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियानमा सहयोग मागे । त्यतिबेलै उनले मन्त्री सिंहलाई सुकुमबासी बस्तीमा को वास्तविक र को नक्कली सुकुमबासी (हुकुमबासी) हुन् भन्ने डाटा आफूसँग रहेको जानकारी दिएका थिए । बालेनले त्यतिबेलै राजनीतिक आडमा सार्वजनिक जमिन हडपेका, घर भाडामा लगाएर सुकुमबासी बस्तीमा बसिरहेका, अकुत सम्पत्तिका मालिकहरूले सुकुमबासीका नाममा राज्यको दोहन गरिरहेको विषयमा फेहरिस्त देखाएका थिए । तर सिंह गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा गर्न भन्दै पन्छिए ।

एकपटक मन्त्री सिंहलाई लक्षित गर्दै बालेनले फेसबूकमा लेखेका थिए, ‘मलाई हराउने नाममा आफ्नो शहर, क्षेत्र र देशचाहिँ नहराउनु होला । यत्रो गणेशमान सिंह, पीएल सिंह र नेपाली कांग्रेसको इतिहास माटोमा नमिसाउनुहोला ।’

उनले अगाडि भनेका थिए, ‘माननीय शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहज्यू, अव्यवस्थित बस्ती हटाउने, कपन खोलालाई व्यवस्थित गर्ने, बालमन्दिर बचाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने प्रयास गर्ने कुरा सधैँ कुरामै रह्यो । कहिले गर्ने हो ?’ सायद आफ्नो एजेण्डाको सुनुवाइ नभएपछि सिंहप्रति बालेनले आक्रोश पोखेका थिए ।

शनिबार र आईतबार सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्नुअघि बालेनले त्यहीँ सूचनाको भरपुर प्रयोग गरे । शुक्रबार नै जग्गा जमिन, घर, धनसम्पत्ति भएका अवास्तविक सुकुमबासीहरूको नामावली सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा छरपष्ट भयो । त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट सरकारको अभियानमा जनसमर्थन प्रकट भयो ।

नक्कली सुकुमबासीको सूचीमा जसको नाम थियो, ती सबै धनीमानीहरू थिए र सुकुमबासीको अगुवाइ गर्दै आएका थिए । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार समयमै बाटा नलागे उनीहरूलाई राज्यको सम्पत्ति बलजफ्ती कब्जा गरेको अभियोगमा थुनेर कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिइएको थियो । आफ्नोबारे विस्तृत सूचना सरकारसँग रहेको चाल पाएपछि रातारात उनीहरूले बस्ती छाडे । त्यसपछि बाँकी रहे वास्तविक सुकुमबासी मात्र । जब लड्ने भिड्नेहरू भागे, तब बाँकी रहेका सुकुमबासीहरूले प्रतिकार होइन, सरकारलाई एक प्रकारले सहयोग गरे । कोही आफ्ना भएका सामान लिएर डेरा सरे भने विकल्प नहुनेहरू हाल सरकारले व्यवस्था गरेको ‘क्वारेन्टीन’मा छन् ।

सुकुमबासी सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले जबरजस्ती डोजर चलाइए प्रतिकार गर्ने सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए । सरकार नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यालय घेर्न भनियो । तर सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी भएको बुझेपछि कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर उनीहरूले पार्टी कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए । प्रहरीलाई पूर्वसूचना थियो कि यसपटक प्रतिकार हुने सम्भावना छैन । किनकि यसअघि अग्रपंक्तिमा रहेर नगर प्रहरीसँग भिड्नेमध्ये केही भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका भएको विध्वंशमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । करिब ५ दर्जनभन्दा बढी फरार छन् । अर्को कारण यसअघि आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन निहत्था सुकुमबासीलाई अघि सारेर भिडाउने ‘साहुजी’ सुकुमबासीहरू आफैं भागाभागको अवस्थामा थिए । यद्यपि प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको समन्वयात्मक परिचालन गरिएको थियो । ३ वटै निकायले ठूलो संख्यामा जनशक्ति खटाएको थियो, ताकि अप्रिय अवस्था आउन खोजे रोक्न र बस्ती खाली गर्ने सरकारको अभियान सफल पार्न सकियोस् ।

महानगरमा छँदा तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा सहयोग नगरेका वा एक प्रकारले असहयोग गरेका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका यसपटक प्रभावकारी देखियो । तत्कालीन महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले त आफूहरूमाथि निर्घात कुटपिट हुँदा समेत प्रहरी हेरेर बसेको आरोप लगाएका थिए ।

के भन्छ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ?

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले सम्भावित जोखिम समेतको गम्भीर मूल्यांकन गरेर योजनाबद्ध रूपमा सबै प्रकारका तयारी गरिएकाले अभियान सफल भएको बताए । उनले सुकुमबासी बस्तीमा सरकारले जबरजस्ती डोजर चलाएको नभई लामो समयदेखि खोला तथा नदी किनारामा जोखिमपूर्ण र असुरक्षित बसोबास गदै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताए ।

‘पहिले नै सूचना दिइएको थियो, नियमअनुसार प्रक्रिया अघि ढाइएको हो, बल प्रयोग नगरी समन्वयका साथ काम गर्दा समस्या सहज रूपमा समाधान भयो,’ उनले भने ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रभावकारी समन्वयका कारण बस्ती हटाउने काम अपेक्षाकृत सहज रूपमा सम्पन्न भएको जानकारी दिए । विगतमा राजनीतिक संरक्षणका कारण सुकुमबासीहरूलाई मोहरा बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै आएका हुकुमबासीहरू बलियो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता नगर्ने अहिलेको सरकारको नीतिका कारण अभियान शान्तिपूर्ण रूपमा सफल भएको बताए । वास्तविक सुकुमबासीलाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण र अधिकार दिने ग्यारेण्टी भएकाले पनि सहयोग पाएको उनको अनुभव छ ।

‘हामीले सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्तै चुस्त बनाएका थियौं । ‘हाई लेभल’बाटै सुरक्षाको समन्वय भएको थियो । पर्याप्त तयारीका कारण नै कुनै अप्रिय घटनाबिना काम सफल भयो,’ भट्टले भने । सरकारको मुख्य उद्देश्य वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु रहेकाले भविष्यमा समेत सुरक्षा जोखिमको सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण उनको छ ।

सुकुमबासी अभियन्तालाई प्रश्न : प्रतिकार गर्छु भन्नु हुन्थो, खै त ?

सुकुम्बासी समुदायका प्रतिनिधि भने सरकारको तरिकासँग असहमत छन् । अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका इन्चार्ज नरेन्द्र खड्काले अनुमान गरिएभन्दा ठूलो संख्यामा सुरक्षा तैनाथी गरेर बस्तीमा डोजर चलाइएको बताए ।

ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुकुमबासी समुदायलाई आतंकित बनाइएको आरोप उनले लगाए । बिना प्रक्रिया तथा बजेट तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी स्पष्ट योजना बिना भूमिहीन नागरिकलाई ‘घर न घाट’को बनाइएको तर्क उनको छ । ‘सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने नाममा यो सरकारको स्टन्ट मात्र हो, संविधान र मानवअधिकार विपरीत काम भएको छ,’ उनले भने । तर खड्काको आरोप स्वीकार गर्न प्रहरी तयार छैन ।

मानवीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको दाबी गर्छन्, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रमेश थापा । थापाले बस्ती हटाउँदा मानवीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतमा राखिएको बताए । उनका अनुसार बस्ती हटाउनुअघि नै सूचना दिइएको थियो र नागरिकलाई सामान सार्न सहयोग गर्न प्रहरी स्वयं खटिएको थियो ।

सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै चालेको कदमलाई दीर्घकालीन समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको दाबी गरिरहेको छ । तर प्रभावित समुदाय, अधिकारकर्मी र सामाजिक संघसंस्थाले पुन:स्थापना योजना, पारदर्शिता र मानवअधिकाको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । यद्यपि सरकारले सुकुमबासीको गलत संकलन गरी वास्तविक सुकुमबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने बताएको छ ।