काठमाण्डु – नेपालको डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बिच ४० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नो कास्वाहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

‘नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना’ अन्तर्गत परिचालन हुने रकम सरकारी डेटा होस्टिङ, साइबर सुरक्षा पूर्वाधारको सुदृढीकरण र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकासमा खर्च गरिनेछ । परियोजना दक्षिण एसियामै पहिलो पटक एडीबी र विश्व बैंकको पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा (एफएमआरएफ) अन्तर्गत सहवित्तीय लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको छ । परियोजनाका लागि प्रमुख ऋणदाताको रूपमा विश्व बैंकले यसअघि नै ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता गरिसकेको छ ।

सम्झौतापश्चात् अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासनमा प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै परियोजनाले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता बढाउन र नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । एडीबीका देशीय निर्देशक कास्वाहले समावेशी विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने धारणा राखे ।

परियोजनाले विशेषगरी सरकारी डिजिटल प्लेटफर्मको स्तरोन्नति, साइबर सुरक्षा तयारी र डिजिटल प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक मानव स्रोतको क्षमता विकासमा जोड दिनेछ । महिला र डिजिटल पहुँचबाट टाढा रहेका कमजोर वर्गहरूलाई लक्षित गरी समावेशी डिजिटल समाधानहरू विकास गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परियोजना सरकारको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना र १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग मेल खाने गरी तयार पारिएको छ । हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्मा लगायत विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।