काठमाण्डु – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।

प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको अध्यादेश ल्याउने कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसले यस अभ्यासलाई व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । यस प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

विशेषगरी संवैधानिक परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशप्रति कांग्रेसले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । प्रस्तावित परिवर्तनले शक्ति सन्तुलनको प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षीको सहभागिता विना एकतर्फी नियुक्तिको बाटो खोल्ने र संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कांग्रेसको चिन्ता छ ।

सहकारी क्षेत्रको सुधारका नाममा ल्याइएको अध्यादेशले पनि स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । नियमनको बहानामा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्नु संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गरेको छ ।