काठमाण्डु – सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा वैशाख ७ गते ज्यान गुमाएका श्रीकृष्ण विश्वकर्माकी आमा बिन्दमाया विश्वकर्माले आफूले न्याय नपाउन्जेल छोराको लास नबुझ्ने बताएकी छन् ।

बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बनाएकी हुन् ।

विश्वकर्माले ७ जना सांसद, पत्रकार र अधिकारकर्मीले सिन्धुलीको सिडिओ कार्यालयमा वैशाख १० र ११ गते धर्ना दिँदा समेत सिन्धुलीकी सीडीओ स्किम श्रेष्ठ र एसपी लाल ध्वज सुवेदीले घटनाको सीसीटीभी फुटेज नदेखाएको बताइन् ।

विन्दमायाले आफूले घटनाको दोषीलाई कारबाही गराउन वैशाख १५ गते किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा समेत सिन्धुली प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय सिन्धुलीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको बताइन् । उनले छोरा श्रीकृष्णलाई सातदोबाटोबाट पक्राउ गरी प्रहरीले खुर्कोट लगेर यातनापछि हत्या गरेको आशंका गरिन् ।

विश्वकर्माले राज्यको नियन्त्रणमा आफ्नो छोराको हत्या भएको जिकिर गर्दै दोषीहरूलाई कठघरामा ल्याउन आग्रह गरेकी छन् । उनले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै दोषीहरूलाई कारबाही नगरुञ्जेल संघर्ष गरी रहने पनि बताइन् ।

‘जाहेरी दर्ता गर भन्दा हामीसँग प्रमाण मागिन्छ, हिरासतभित्रै मारिएको छ, अनि हामीले कसरी प्रमाण दिने, राज्यले मेरो छोराको गैरन्यायिक हत्या गरेको छ, न्याय पाऊँ,’ विश्वकर्माको याचना छ ।

श्रीकृष्णकी दिदी निर्मला विश्वकर्माले पनि सातदोबाटो प्रहरीले भाइलाई पक्राउ गरी सिन्धुली लगेको र प्रहरीकै सुरक्षा घेराभित्र यातना दिएर ज्यान लिइएको आरोप लागाइन् ।

‘प्रहरीको सुरक्षा घेरामा हाम्रो भाइ मरेको छ, भाइको सुरक्षा गरियो कि हत्या गरियो ? निष्पक्ष छानविन गरियोस् र दोषीलाई दण्डित गरियोस्,’ निर्मलाले भनिन् ।

घटनास्थलको अध्ययन गरेर फर्किएका सांसद गणेश विश्वकर्माले आफूहरूले श्रीकृष्णको ज्यान गएको घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको बताउँदै प्रहरीले श्रीकृष्णको हत्या गरेको बताएका छन् ।

सांसद विश्वकर्माले अझै पनि नेपाली समाजमा कथित जातपातका आधारमा दलित युवाको हत्याको श्रृंखला जारी रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

सांसद विश्वकर्माले रास्वपाको सरकारले एकातिर दलितसँग माफी माग्ने अर्कोतिर दलित युवाको हिरासतमा हत्या गर्ने उदेकलाग्दो चरित्र देखेको समेत बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै दलित युवा मारिनु राज्यले गरेको जघन्य अपराध भएको बताए । राज्यको नियन्त्रणमा घटना भएकाले यसको छानबिन प्रहरीले गरेर नहुने भन्दै घटनाको छानबिनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश नेतृत्वको न्यायिक समिति वा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।