काठमाण्डु – नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमा नेतृत्वको निर्विवाद बहिर्गमन बिरलै सुन्न पाइन्छ । कार्यकालको समीक्षा गर्दा केही न केही विवादका घटना स्मरण आइहाल्छन् ।

तर सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १२औँ संगठन प्रमुखका रूपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले २०७९ वैशाख १९ गते नेतृत्व सम्हालेयता संगठनमा अनेक नीतिगत र संरचनागत सुधार भए पनि केही विवाद सुनिएनन् । २०८३ वैशाख १८ गते ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश लिँदै गर्दा अर्यालले सशस्त्र प्रहरीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक सुरक्षा निकायका रूपमा रूपान्तरण गरेका छन् । तसर्थ उनको कार्यकाललाई सुधारवादी र विवादरहित मान्न सकिन्छ ।

आईजीपी अर्यालको कार्यकालको सबैभन्दा सबल पक्ष उनको निर्विवाद व्यक्तित्व रह्यो । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताबिच विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र जेनजी आन्दोलनको असन्तोषबिच नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका नेतृत्वहरू कतिपय अवस्थामा विवाद र चर्चामा तानिए । तर सोही अवधिमा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा रहेका अर्यालमाथि कुनै पनि किसिमको गम्भीर नैतिक वा व्यावसायिक प्रश्न उठेन ।

उनको कार्यकालमा सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबिचको सम्बन्ध सन्तुलित रह्यो । सेना र प्रहरीका पछिल्ला नेतृत्वहरू आउनुअघिदेखि नै संगठनको कमान्ड सम्हालेका कारण पनि सुरक्षाका रणनीतिक विषयमा उनको बुझाइ र सुझावलाई राजनीतिक वृत्तमा उच्च प्राथमिकताका साथ सुनिने र मानिने गरिन्थ्यो ।

अर्यालको कार्यशैलीमा जनआक्रोशलाई दमन गरेर वा थुनेर होइन, बरु समस्याको चुरो पत्ता लगाएर समाधानमार्फत मत्थर पार्नुपर्छ भन्ने उदारवादी र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण झल्किन्थ्यो । यही कारणले गर्दा पनि उनको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरीले जनताको सुरक्षाकर्मीको छवि बनाउन सफल भयो । भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड वा आर्थिक अनियमितताका कुनै पनि प्रकरणमा उनको नाम जोडिएन, जसले संगठनभित्र आर्थिक अनुशासनको नयाँ मानक खडा गरेको छ ।

नीतिगत र संरचनागत सुधार

आईजीपी अर्यालले कार्यकाललाई सुधारको कालखण्ड बनाउन नीतिगत जगबाटै काम सुरु गरे । उनले संगठन सञ्चालनलाई पद्धतिमा ढाल्न १०९ वटा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र स्थायी आदेशहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यसले व्यक्तिवादी निर्णय प्रक्रियालाई विस्थापित गरी संस्थागत प्रणालीको विकास गरेको छ ।

मानव स्रोत व्यवस्थापनमा उनले गरेको सुधार ऐतिहासिक छन् । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मार्फत १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको बढुवा र २६ हजारभन्दा बढीको सरुवालाई पारदर्शी बनाइयो । सरुवा र बढुवाको सूची सार्वजनिक गर्ने परिपाटीले भनसुनको संस्कृतिलाई तोडिदिएको छ । ‘एक सिपाही, एक सीप’को नीतिले तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा टेवा पुर्‍यायो भने डिजिटल हाजिरी र अनलाइन बिदा प्रणालीले संगठनलाई डिजिटल प्रशासनतर्फ डोर्‍याएको छ ।

सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन

सशस्त्र प्रहरीको मुख्य कार्यादेशका रूपमा रहेको सीमा सुरक्षामा अर्यालले विशेष जोड दिए । उनले सीमा सुरक्षा विभागलाई पुन:स्थापना मात्र गरेनन्, सीमा क्षेत्रमा ३ हजार ७०० भन्दा बढी सीमा स्तम्भको मर्मत र संरक्षण गराए । प्रविधिमैत्री सीमा सुरक्षाको अवधारणाअन्तर्गत १८२ स्थानमा ३८८ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानीलाई चुस्त बनाइएको छ । ३२ वटा नयाँ सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) को स्थापना र ४५ वटा प्रस्तावित गुल्महरूको स्तरोन्नतिले सीमामा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरीले आफूलाई विशेषज्ञ संस्थाका रूपमा उभ्याएको छ । १३४ जना डीप डाइभर (गोताखोर) तयार गरी सबै प्रदेशमा परिचालन गरिनु र मनाङमा ‘हाई अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुले हिमाली भेगको उद्धारमा नयाँ आशा जगाएको छ । नेपाल एपीएफ अस्पताललाई ११० बाट ३०० शैयामा विस्तार गर्ने स्वीकृति र क्यान्सर उपचार युनिट जस्ता सेवाको थालनीले कर्मचारी र नागरिक दुवैका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएको छ ।

तल्लो दर्जाको कल्याण र सम्मान

अर्यालको कार्यकालमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न थुप्रै कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याइएका छन् । कर्मचारीका लागि बेडिङ व्यवस्थापन, शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, अपाङ्ग सन्ततिलाई राहत भत्ता र आवास कर्जा जस्ता कार्यक्रमले सशस्त्र प्रहरीको भान्सादेखि ब्यारेकसम्म सुधारको महसूस गराएको छ । वीरगति प्राप्त ‘अमर प्रहरी’ सम्मानमा देशका ५६ स्थानमा शिलालेख स्थापना गरेर उनले संगठनप्रतिको अपनत्व र सम्मानको भाव जगाएका छन् ।

आईजीपी राजु अर्यालले एपीएफलाई उत्तरदायी र जनमुखी सुरक्षा निकायका रूपमा छाडेर जाँदैछन् । उनले अघि सारेका डिजिटल बोर्डर अवधारणा, सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन र विदेशस्थित दूतावासमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति जस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

अर्यालले छाडेर गएको सुधारवादी र निर्विवाद विरासतलाई जोगाउनु अब आउने नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । अर्यालले स्थापित गरेको पद्धतिको निरन्तरता, बढ्दो जनअपेक्षाको सम्बोधन र संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कार्य नयाँ आईजीपीका लागि सहयोगी हुनेछ । आईजीपी राजु अर्यालको ४ वर्ष सशस्त्र प्रहरी बलको इतिहासमा व्यावसायिक पुनर्जागरण र संस्थागत सुदृढीकरणको सुखद अध्यायका रूपमा अंकित रहनेछ ।