काठमाण्डु – सरकारको गलत रबैयाले देशभरका ७० लाख सुकुम्बासी घरबारविहीन हुने अखिल नेपाल सुकुमबासी संघका इन्चार्ज नहेन्द्र खड्काले बताएका छन् ।

बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा संघले बालेन सरकारविरुद्ध संघर्षको कार्यतालिका सर्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा खड्काले बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका खड्काले सेनाको कार्य क्षेत्रबाहिर गएर सुकुम्बासी हटाउन प्रायोग भएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म जल्दा चुप लाग्ने नेपाली सेनाले बख्तरबन्द गाडीसहित गरिब जनतालाई आतंकित बनाउँदै बस्ती छाड्न बाध्य बनाएको विषयले सेनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ खड्काले भने ।

उनले सुकुम्बासीको पक्ष र सरकारविरुद्ध जनचेतनादेखि महेन्द्र राजमार्ग ठप्प पार्नेसम्मका संघर्षका कार्यतालिका सर्वजनिक गरेका छन् ।

काठमाण्डु उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले डोजर लगाएर राज्य आतंक फैलाएकोे बताउँदै भने, ‘नागरिकप्रति राज्यको अभिभावकीय भूमिका हुनुपर्नेमा देशभरका सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाउने कदमले बालेन सरकार नाजीवादी–फासीवादी दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता समेत रहेका खड्काले सरकारले संविधान विपरीत कार्य मात्रै नगरेर अमानवीय हर्कत गरेको समेत भएको बताएका छन् । खड्काले देशमा ७० लाख सुकुमबासी तथा भूमिहीन रहेको र ती सबै विद्रोहमा उत्रिन तयार रहेको बताउँदै भने, ‘काडमाण्डु उपत्यकामा सेना लगाएर डोजर त लगाए उपत्यका बाहिर लाखौं सुकुमबासीले महेन्द्र राजमार्गलाई नै ठप्प पारे कसको के चल्छ हेरम्ला ।’

खड्काले आफू राष्ट्रिय भूमि आयोगमा हुँदा १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवारको नयाँ निवेदन र ८४ हजार ६०० परिवारको पुराना आयोगका अधुरा कामहरू सम्पन्न गर्ने निवेदन परेको, १० लाख ५२ हजार परिवारभन्दा धेरै परिवारका निवेदन लगत प्रविष्टी (डाटा इन्ट्री) भई आवश्यक छानबिन र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको जनाए । खड्काले आफ्नो कार्यकालमा ५ हजार ३५३ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको र २ लाख ५० हजारभन्दा धेरै कित्ता जमिन नापजाँच गरेको दाबी गरे ।

यतिबेला अखिल नेपाल सुकुमबासी संघको नाममा संघर्ष घोषणा गरिएको भए पनि यी सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा रहेका किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी र आम जनसुदायको अधिकार रक्षा गर्ने संघर्षका कार्यक्रमहरू भएकाले जुनसुकै विचार र पार्टीमा आस्था राख्ने भए पनि सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र आम जनसमुदायलाई शान्तिपूर्ण संघर्षमा सहभागी हुन खड्काले आह्वान गरेका छन् ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम गुरुङले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर राज्य आतंक चालएको भन्दै त्यको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

संघर्षको कार्यतालिकाः
बैशाख २० गतेसम्म (पहिलो चरण)
१.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिकाबारे जानकारी गराई पार्टीका सबै प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरूमार्फत् यसको कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने ।

२.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरूका साथै विगतका राष्ट्रिय भूमि आयोग र सुकुम्बासी आयोगमा पार्टीको तर्फबाट नियुक्तिमा गएका सबै नेताहरूलाई संघको तर्फबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या, संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिका बारे जानकारी गराई आवश्यक पहलकदमी र सहयोग गर्न, र सबैलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा भूमि समस्या, त्यसको समाधान र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे पार्टी नीतिमा आधारित भई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा, जबरजस्ती उठिबास र डोजर आतंकको विरुद्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्ने ।

३.प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सबै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई फोन, मोबाइल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र विनम्र भाषामा निर्वाचनपूर्व आफूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरेका वाचा स्मरण गर्न र तत्काल आफू सम्बद्ध पार्टी समिति र संसदीय दलहरू मार्फत् सरकार र पार्टीलाई नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जबरजस्ती उठिबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्वयस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा बोल्न टेलिफोन, मोबाइल, इमेल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र सभ्य भाषामा अनुरोध गर्ने ।

बैशाख २० देखि ३० गतेसम्म (दोस्रो चरण)
१.सबै जिल्लामा जिल्ला, पालिका र बस्तीमा (संभव भए वडामा समेत) बैठक र भेला आयोजना गरी गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध र सहभागी हुन चाहने सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेटेर अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका तत्तत् तहका समिति वा संघर्ष समितिहरू गठन गर्ने ।

२.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, दलित, युवा, विद्यार्थी, महिला, पत्रकार, जेनजी रेडफोर्ससहित सबै जनवर्गीय संगठनहरूको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा समन्वय गरी साथ, सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताका लागि पहल गर्ने ।
३.प्रत्येक स्थानीय तह र वडा कार्यालय, भूमि समस्या समाधान आयोग, त्यसका जिल्ला समितिहरू, जिल्लास्थित समन्वय, प्रशासन, नापी, भूमि, डिभिजन वनलगायतका कार्यालयहरूमा उठिबास रोक्न र यथाशीघ्र लालपुर्जा प्रदान गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिने ।

४.काठमाडौँ ठुला सहरहरूमा सुरु गरिएको र देशभर फैलाउन खोजिएको जबरजस्ती उठिबासको विरोध र यसलाई अबिलम्ब रोक्न माग गर्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध पत्रहरू दर्ता गरी सार्वजनिक गर्ने ।

५.सबै संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरूलाई आफू निर्वाचित हुँदा जनतासामु गरेका वाचाहरू स्मरण गराउँदै नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जसबरजस्ती उठिबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्वयस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित गरी लालपुर्जा प्रदान गर्न अनुरोध सहित ज्ञापन पत्र दिई सार्वजनिक गर्ने।

६.भूमि समस्या एवम् भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारका लागि देशव्यापी अन्तरक्रिया, धर्ना, जुलुश र प्रदर्शनहरू गर्ने ।

बैशाख ३१ गते (तेस्रो चरण)
१.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभ्यास गर्ने भनिएको राइट टु रिकल मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अनुरोधसहित काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।
२.२०८३ बैशाख ३१ गते जुलुश सहित मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने ।

जेठ १ गतेबाट (चौथो चरण):
१. जेठ १ गतेबाट ७ गतेसम्म जनताको हितमा काम नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनप्रतिनिधलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गर्दै देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र जिल्लामा आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूलाई फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै राइट टु रिकलका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने ।

२. जेठ ७ गतेबाट मेची–महाकाली राजमार्ग र सुकुम्बासी केन्द्रित क्षेत्र केन्द्रित संघर्षसहित सबै संघ–संस्था, राजनीतिक दल, जनवर्गीय संगठनहरू र आम जनसमुदायको सहयोग एवम् देशभरका वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रत्यक्ष र व्यापक सहभागितामा देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने ।