काठमाण्डु– चीन र भारतले नेपालमा छुट्टाछुट्टै रेलमार्ग निर्माण गर्न रुचि देखाएका छन्। चिनियाँ पक्षले काठमाण्डु–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन अबको डेढ महिनामा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

यस्तै काठमाण्डु उपत्यकालाई भारतको सीमासँग जोड्ने रेल्वे लाइनबारे नेपालले चारवटा सुझाव दिल्लीलाई दिएको छ।

प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलसेवाअन्तर्गत नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग हुने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसमध्ये ६८.६ किलोमिटर दूरी सातवटा सुरुङ र २.६ किलोमिटर दूरी नौवटा पुलले ओगट्ने जनाइएको छ।

रेल विभागका कतिपय अधिकारीहरूले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले नेपालतर्फको रेलमार्गको खण्डमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिनमुनि हुने बताउने गरेका छन्।

झन्डै डेढ महिनाअघि भारतको राज्यसभामा लिखित जबाफ प्रस्तुत गर्दै भारतका रेलमन्त्रीले १३६ किलोमिटर लामो रक्सौल–काठमाण्डू रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण पूरा भएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको बताएका थिए।

केही दिनअघि मात्रै काठमाण्डु–केरुङ रेल्वे निर्माणबारे गरिएको अध्ययनमा संलग्न चिनियाँ टोलीले भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयमा आएर प्रस्तुति दिएको थियो ।

त्यसमा उक्त रेलमार्गको डिजाइन र लागतसहितका विषयवस्तुहरू समेटिएको भए पनि नेपाली अधिकारीहरूले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको उक्त पूर्वाधारको निर्माण वा सम्भावित लगानीको ढाँचाजस्ता विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरेका छन्।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाण्डुकेरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

बयालीस महिनाको समयसीमासहित स्थलगत अध्ययन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका चिनियाँ प्राविधिकहरूले चिनियाँ पक्षले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको छ। उक्त अध्ययन चिनियाँ आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ।

रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा छलफल भएको जनाउँदै आफूहरूले कतिपय तथ्याङ्क पनि उपलब्ध गराएको जानकारी दिएका छन् ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक बिन्दु केरुङ र अन्तिम बिन्दु टोखा हुने देखाइएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत प्राविधिकहरूले ड्रोनबाट प्रस्तावित रूटको अध्ययन गरेका थिए भने काठमाण्डूदेखि केरुङसम्मको भौगर्भिक र प्राविधिक अध्ययन गरिएको थियो।

यसअघि भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ-काठमाण्डु विद्युतीय रेलमार्ग योजना र काठमाण्डु-पोखरा रेलमार्ग र काठमाण्डु-लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययन भइरहेको जनाएको थियो।