काठमाण्डु- कानुनमन्त्री सोविता गौतमले जनताको हितमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको दाबी गरेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आइतबार एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव र अस्पष्टताका कारण काममा अवरोध भइरहेकोले सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्दापनि द्रुत प्रक्रियामा तीनदेखि चार महिना लाग्ने भएकाले तत्काल समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारेकी छिन्।

सरकारले छ अध्यादेश ल्याएपछि आलोचना भइरहेका बेला कानुनमन्त्री गौतमको यस्तो स्पष्टीकरण आएको हो ।

उनले विधिको शासनअनुसार सरकार पनि कानुनकै अधीनमा रहने उल्लेख गर्दै विधायिकाले बनाएको कानुनअनुसार नै कार्य सञ्चालन हुने जनाएकी छन्। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन संरचना व्यवस्था गरेको र संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक रहेको स्मरण गराउदै उनले सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐन बन्ने जनाएकी छन् । संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक कामका लागि संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यादेशको दुरुपयोग भएको विगतका घटनाका कारण आलोचना हुनु स्वाभाविक भएको स्वीकार्दै उनले वर्तमान सन्दर्भ फरक रहेको दाबी गरेकी छन् । संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमत भएकाले कुनै निर्णय लुकाएर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्यका लागि नभई कामलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउनका लागि ल्याइएको जनाएकी छन् ।