काठमाण्डु – एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरिए ठूलो सामाजिक समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो नीति लागू भए करिब ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन्। उनले यस्तो निर्णय अघि बढाउँदा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।

उनका अनुसार देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि आयोगमा परेको निवेदनअनुसार ९८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुमबासी, १ लाख ८० हजारभन्दा बढी सुकुमबासी र ९ लाख ३० हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाखभन्दा बढीले निवेदन दिएका छन्। अझै केही वास्तविक भूमिहीन बाहिर रहेको अनुमान पनि गरिएको छ।

उनले काठमाण्डुमै करिब १ लाख हाराहारीमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उल्लेख गरेका छन्। पोखरेलले विगतमा संसदले समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि अव्यवस्थित बसोबासीका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन सक्ने बताएका छन्।

उनले यो विषय केवल संरचना भत्काउने मात्र नभई नागरिकको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्दा भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार काठमाण्डु महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि पूर्ण तथ्याङ्क नहुँदा समस्या अझ जटिल बनेको छ।

उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन, तथ्याङ्क र जनजीवनको अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।