काठमाण्डु – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले राज्यका ३ प्रमुख अङ्गहरूबिच शक्ति सन्तुलन कायम नभए लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रिया चलिरहँदा नेता शाहीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका हुन् ।

नेता शाहीले विधिको शासनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकअर्काका परिपूरक भए तापनि यी अङ्गहरू पूर्णत: स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलनको आधारभूत सिद्धान्त नै भत्किन्छ,’ शाहीले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा न्याय निष्पक्ष रहन सक्दैन र अहिले सामान्य देखिएको यो विषयले कालान्तरमा विकराल रूप लिन सक्छ ।’

न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव वा कार्यपालिकाको दबाब बढेमा त्यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई धराशायी बनाउने उनको तर्क छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गुमेमा अन्तत: नागरिकका अधिकारहरू गम्भीर रूपमा कमजोर बन्नेतर्फ संकेत गर्दै नेता शाहीले संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति र सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्न माग गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका बेला राप्रपा नेता शाहीको टिप्पणीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उनले राज्यका संयन्त्रहरू राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र रूपमा चल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।