काठमाण्डु- तीन वर्षदेखि युद्ध, संकट र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गर्दै आएका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू आफ्नो दशकौँ लामो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनावी परीक्षामध्ये एकको सामना गरिरहेका छन्।

मंगलबार इजरायली नागरिकहरू मतदानमा सहभागी हुँदै गर्दा नेतान्याहूको पार्टी र इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) का पूर्वप्रमुख गादी आइजेन्कोटबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

आइजेन्कोट नेतान्याहूका सबैभन्दा बलिया प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उदाएका छन्। निर्वाचन अभियानमा इजरायलको सुरक्षा, अनिवार्य सैन्य सेवा र अर्थतन्त्रजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय प्रमुख बनेका छन्।

किन छ निर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ ?

यो निर्वाचन सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि इजरायलमा हुन लागेको पहिलो राष्ट्रव्यापी निर्वाचन हो। उक्त आक्रमण इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा घातक दिनका रूपमा दर्ज भएको छ।

आक्रमणमा १ हजार १९५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजामा लगिएको थियो। त्यसपछि उत्पन्न गम्भीर सुरक्षा संकटले विभिन्न मोर्चामा तीन वर्ष लामो युद्ध निम्त्यायो। त्यसयता भएका घटनाबाट प्रभावित नभएको इजरायली परिवार भेट्टाउन मुस्किल छ। यसले इजरायली समाजमा गहिरो शोक र असुरक्षाको भावना छाडेको छ, जुन अझै कायम छ।

धेरैजसो इजरायलीका लागि अक्टोबर ७ का घटनाको निरन्तर प्रभावसँग जोडिएका प्रमुख व्यक्ति नेतान्याहू हुन्। उनका धेरैजसो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीले आक्रमण हुनुअघिका गुप्तचरसम्बन्धी कमजोरी र आक्रमणपछि सुरक्षा निकायले देखाएको अपर्याप्त प्रतिक्रियाको जिम्मेवारी लिनबाट उनले पटकपटक पन्छिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

‘बीबी’ उपनामले समेत चिनिने नेतान्याहूले पछिल्ला ३० वर्षमध्ये करिब १९ वर्ष इजरायलको नेतृत्व गरिसकेका छन्। लामो समयदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा उनका चुनावी अभियानको प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको छ। ७७ वर्षीय नेतान्याहू यसअघि पनि राजनीतिक पराजयपछि शक्तिशाली पुनरागमन गर्न सफल भएका थिए। तर, यसपटक बढ्दो जनविरोध उनका राजनीतिक जीवनकै कठिन चुनौतीमध्ये एक बन्न सक्छ।

यो निर्वाचन नेतान्याहूको राजनीतिक अस्तित्वसँग मात्र सम्बन्धित छैन, उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ। उनी पुनः निर्वाचित हुने प्रयास गरिरहेका बेला इजरायलमा उनीविरुद्ध लामो समयदेखि ठगी, विश्वासको दुरुपयोग र घुसखोरीसम्बन्धी आपराधिक मुद्दा चलिरहेका छन्। नेतान्याहूले भने यी आरोपलाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित अभियान भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

सत्तामा रहँदा प्राप्त राजनीतिक सुविधाले उनलाई यी मुद्दाको प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सहयोग पुगेको आलोचकहरूको आरोप छ। तर, निर्वाचनमा पराजित भएमा परिस्थिति बदलिन सक्छ। आलोचकहरूले उनलाई जेल जानबाट बच्नकै लागि सत्तामा टिकिरहन खोजेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन्।

निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा के-के छन् ?

नेतान्याहू निर्वाचनका प्रमुख उम्मेदवारमध्ये एक हुनुका साथै मतदाताबीच सबैभन्दा बढी मतभेद उत्पन्न गर्ने विषय पनि बनेका छन्। अक्टोबर ७ को आक्रमणअघि, आक्रमणका बेला र त्यसपछिका उनका कदमले निर्वाचनसम्बन्धी अधिकांश बहसलाई प्रभावित पारेका छन्।

नेतान्याहूका विरोधीहरू, विशेषगरी उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी ६६ वर्षीय आइजेन्कोटले आक्रमणको छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। नेतान्याहूले भने यस्तो आयोग गठनको विरोध गर्दै आएका छन्।

विभिन्न आलोचकहरूले अक्टोबर ७ अघि गाजामा हमासलाई सत्तामा टिकाइराख्न नेतान्याहूको भूमिका रहेको, आक्रमणपछि इजरायली बन्धकहरूलाई मुक्त गराउनेभन्दा हमासविरुद्धको सैन्य कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएको र पछिल्ला कदमबाट इजरायललाई विश्वका धेरै देशबाट टाढा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन्।

नेतान्याहूले आफ्नो कार्यशैली र गाजामा जारी युद्धको दृढतापूर्वक बचाउ गर्दै आएका छन्। प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अक्टोबर ७ यता गाजामा करिब ७४ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको छ।

युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ९आईसीसी० ले नेतान्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको एक आयोगले लगाएको नरसंहारसम्बन्धी आरोपलाई भने उनले कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक विरोध निम्त्याए पनि इजरायलभित्र गाजा, लेबनान, पश्चिम किनारा र इरानसँग सम्बन्धित सैन्य द्वन्द्वप्रति समर्थन उच्च रहेको छ। दक्षिणपन्थी दलहरूप्रतिको समर्थन बढ्नुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।

सर्वेक्षणले के देखाउँछन् ?

इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। इजरायलको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै एक दलले मात्रै संसद्मा बहुमत हासिल गरेको छैन। त्यसैले सरकार कसले बनाउने भन्ने निर्णय विभिन्न दलबीच हुने गठबन्धन वार्ताबाट तय हुन्छ।

पछिल्ला केही महिनादेखि प्रमुख दुई राजनीतिक गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिँदै आएको छ। तर, इजरायली समाचार संस्था वालाको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार आइजेन्कोटको पार्टी ‘याशार’ अगाडि देखिएको छ। उक्त पार्टीले २३ सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ भने नेतान्याहूको लिकुड पार्टीले १९ सिट प्राप्त गर्ने अनुमान छ।

यी दुई प्रमुख दलपछि दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको गठबन्धनबाट बनेको ‘बियाखाद’ अर्थात् ‘सँगै’ पार्टी रहेको छ। पछिल्लो सर्वेक्षणले यस पार्टीले १४ सिट जित्ने अनुमान गरेको छ।

इजरायलको वामपन्थी राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल ‘द डेमोक्र्याट्स’ ले नौ सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ।

बाँकी मतमध्ये ठूलो हिस्सा विभिन्न धार्मिक र जातीय पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्ने साना दक्षिणपन्थी दलहरूमा जाने अनुमान छ। वालाको सर्वेक्षणअनुसार यिस्रायल बेइतेनु, ओत्ज्मा येहुदित, शास, रिलिजियस जायनिजम र युनाइटेड टोरा जुदाइजमले प्रत्येकले ६ देखि ८ सिट प्राप्त गर्न सक्छन्।

प्यालेस्टिनी मूलका इजरायली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने राम र जोइन्ट लिस्टजस्ता दलहरूले पनि यस्तै संख्यामा सिट प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान छ। तर, उनीहरूबीच प्यालेस्टिनी मूलका इजरायली मतदाताको मत विभाजित हुने सम्भावना छ।

मतदान कसरी हुनेछ ?

इजरायलको २६औँ नेसेटका लागि मंगलबार निर्वाचन हुँदैछ। यस निर्वाचनमा ७३ लाख ३१ हजार ९८१ इजरायली नागरिक मतदान गर्न योग्य छन्। कम्तीमा ३५ राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन्।

प्रत्येक मतदाताले राष्ट्रव्यापी निर्वाचनमा आफूले रोजेको एउटा राजनीतिक दललाई मत दिनेछन्। इजरायलमा छुट्टाछुट्टै भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र छैनन्। मतदाताले कुनै व्यक्तिविशेषलाई प्रत्यक्ष मतदान गर्ने व्यवस्था पनि छैन। सबै मत राजनीतिक दलका लागि खसालिन्छन् र देशभर प्राप्त कुल मतका आधारमा गणना गरिन्छ।

मतदाताको कुल सहभागिताका आधारमा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मतअनुसार संसद्मा सिट बाँडफाँट गर्ने जटिल प्रणाली इजरायलमा छ। कुल मतको ३।२५ प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले संसद्मा कुनै सिट पाउने छैनन्। प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्तीमा दुईतिहाइ दलको हकमा यस्तो अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

निर्वाचनपछि के हुन्छ ?

मतदान भएको आठ दिनभित्र आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, कुन दलले कति सिट प्राप्त गर्‍यो भन्ने प्रारम्भिक विवरण त्यसभन्दा अगाडि नै थाहा हुनेछ।

तर, आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक हुँदैमा सरकार कसले बनाउने भन्ने प्रश्नको टुंगो लाग्ने छैन। त्यसपछि सरकार गठनका लागि दलहरूबीच दिनौँ वा हप्तौँसम्म वार्ता र शक्ति बाँडफाँटको मोलमोलाइ हुनेछ।

सरकार गठन गर्न १२० सदस्यीय नेसेटका कम्तीमा ६१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। यस्तो प्रक्रियामा साना दलहरूले आफ्नो संख्याभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्छन्। उनीहरूले मन्त्री पद र नीतिगत सहमतिका लागि दबाब दिन सक्छन्। कुन गठबन्धनले सरकार बनाउने भन्ने निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूले आफैँ सरकार गठन गर्ने प्रयाससमेत गर्न सक्छन्।

आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक भएको करिब एक सातापछि राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले नेसेटका कुनै एक सदस्यलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिनेछन्। सबैभन्दा ठूलो दलको नेता वा सबैभन्दा धेरै सिट भएको गठबन्धनको नेतालाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई छैन। आफूले सरकार गठन गर्न सबैभन्दा सक्षम ठानेको गठबन्धनको नेतृत्व गर्न सक्ने सदस्यलाई उनले जिम्मेवारी दिन सक्छन्।

सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएको सदस्यसँग बहुमतको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउन अधिकतम सात हप्ताको समय हुनेछ। त्यसपछि संसद्का सबै सदस्यले प्रस्तावित सरकार स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतदान गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रियाले अल्पमतको सरकार गठन हुने सम्भावनासमेत खुला राख्छ। पूर्ण संसद्को समर्थन जुटाउन सके कमजोर गठबन्धनले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्छ।

यदि पहिलो सदस्यले नेसेटमा बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने गठबन्धन बनाउन सकेनन् भने राष्ट्रपतिले अर्को सदस्यलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिन सक्छन्। दोस्रो प्रयास पनि असफल भए र संसद्मा राजनीतिक गतिरोध कायम रहे राष्ट्रपतिले नेसेट विघटन गर्न सक्छन्। त्यसपछि ९० दिनभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ।

यस्तो राजनीतिक गतिरोध वर्षौँसम्म लम्बिन सक्छ। सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा इजरायली नागरिकले पाँचपटक मतदान गरेका थिए।

त्यस अवधिको लामो चुनावी अस्थिरतापछि इजरायली राजनीतिका अनुभवी खेलाडी नेतान्याहू पुनः सत्तामा फर्किएका थिए। अबको निर्वाचनमा पनि उनी आफ्नो राजनीतिक भाग्यले साथ नछाडोस् भन्ने आशामा रहनेछन्।