काठमाण्डु– परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालकापानी क्षेत्रको समस्याबारे नेपाल सरकार प्रष्ट रहेको बताएका हुन् ।

सरकारले भारत र चीनलाई आफ्नो अडान कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइसकेको उनले बताए ।

लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाशमान सरोवर यात्राका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै उनले भने ‘लिपुलेकका विषयमा हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाशमान सरोवर यात्राका सन्दर्भमा हामीले २०८३ वैशाख २० गते हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौं,।’

उनले थपे‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको हामीले उल्लेख गरेका छौं । यो कुरा यसअघि पनि दुवै मित्रराष्ट्रलाई अवगत गराइसकेको विषय हो,’ उनले भने ।

यस्तै सरकारले इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी राखेको बताउँदै उनी इरानी सेनाको नियन्त्रणमै रहेको र कानुनी प्रक्रियाहरू सुरु नभएको जानकारी दिएको छ ।

पौडेलले भने, ‘इरानी नियन्त्रणमा रहेका अमृत झाको रिहाइ प्रक्रियामै छ । इरानको पछिल्लो विषम परिस्थितिका कारण कानुनी प्रक्रिया बाँकी छ ।’

उनले अमृतको रिहाइको लागि सम्बन्धित निकाय र परिवारसँग सम्पर्कमा रहिरहेको बताए ।

दुबईको एक पानी जहाज कम्पनीमा क्याप्टेनका रूपमा कार्यरत झालाई तेल लिएर दुबई फर्कने क्रममा हर्मुज बन्दरगाहबाट इरानी सेना (इरानी रेभुलेसन गार्ड) ले अमेरिका–इरान युद्धका क्रममा पक्राउ गरेको थियो ।