काठमाण्डु– जनता समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष राजकिशोर यादव मधेस आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका हुन् । यादव विगतमा पूर्वसञ्चारमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापतिको भूमिकामा रहिसकेका छन् । उनी संघीयता, समावेशीता र मधेस आन्दोलनको एजेण्डालाई प्रखर रुपमा उठाउने नेतामा पर्छन् ।

पछिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको अभूतपूर्व जित, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार, मधेसवादी दलहरुको भविष्य, संविधान संशोधनदेखि न्यायपालिका र भू–राजनीतिलगायत विषयमा यादवसँग काठमाडौंपाटीले कुराकानी गरेको छ । कुराकानीका क्रममा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अनावश्यक महिमामण्डनले मुलुकले अकल्पनीय रानजीतिक दुर्घटना व्यहोरोको बताए ।

हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पनि सोही शैलीमा देवत्वकरण भइरहेकाले अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्ने दाबी गर्छन् यादव । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले मधेसका छोरा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएकामा आफूहरु खुसी भए पनि सामाजिक न्याय, समावेशी राज्य व्यवस्था र लोककल्याणकारी शासन प्रणालीप्रति उनको प्रतिबद्धतामा शंका गरे ।सामाजिक न्यायका एजेण्डाबाट सरकार विचलित भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी यादवले दिए ।

प्रस्तुत छ यादवसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

तपाईंहरुले चुनावी परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ?

–लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य छ । आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा यो पटक बीचैमा निर्वाचन भयो । पुराना दलहरुप्रति एक प्रकारको ‘न्यारेटिभ’ निर्माण गरिएको थियो । त्यो आधारमा परिणाम आयो । परिणामलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन । तथापि यसलाई विगतमा दलहरुको पनि कमीकमजोरी थियो । तर, रास्वपाले समाजमा जे ‘न्यारेटिभ’ सेट गरेको थियो र जे प्रचार गरेको थियो । धेरै गलत आरोपहरु पनि लगाइएको थियो । पुराना दलहरुले त्यसलाई खण्डन गर्न र चिर्न सकेनन् । रास्वपाको पक्षमा ह्वीम नै आयो । परिणामलाई स्वीकार गरेर विगतका कमजोरी सुधारेर कसरी जनताको पक्षमा उभिन सकिन्छ त्यसबारेमा चिन्तन, मनन र समीक्षा गरिरहेका छौं ।

चुनावी परिणामको चक्मापछि सम्हालिन बाँकी छ कि सम्हालिई सक्नुभएको छ ?

–राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण परिघटना हो । हामी आन्दोलन र क्रान्तिबाट आएका हौं । निर्वाचनलाई पनि त्यसैको पार्टका रुपमा हामीले स्वीकार गरेका छौं । अझै सम्हालिएर, मजबुतीका साथ तयारी गरेर कसरी जनताको पक्षमा अझै बलियो गरी उभिने र मुद्धाहरुलाई अझै कसरी प्रभावकारी रुपमा जनताका बीचमा लिएर जाने भन्नेमा छौं ।

तपाईंहरुलाई मधेसवादी दलका रुपमा चिनिन्छ । एजेण्डा र तपाईंहरुको उपस्थिति पनि मधेसमै बढी केन्द्रित छ । राज्यबाट मधेस बञ्चितीकरणमा पर्‍यो, मधेसले अवसर पाएन । वर्षौंदेखि मधेसले नेतृत्व पाएन भन्दै आउनुभएको थियो । यसपटक त तपाईंहरुले चाहेकै जस्तो मधेसका छोरा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यो एजेण्डाको बाहकका हिसाबले त तपाईंहरु खुसी हुनुपर्ने हो नि ?

–निश्चित रुपमा मधेसीको छोरा मुलुकको कार्यकारीको भूमिकामा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लडाईंको÷संघर्षको माग थियो । व्यक्तिका रुपमा बालेन्द्र शाह त्यो जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ । त्यसमा हामी खुसी नै छौं । तर, मधेस आन्दोलन केका लागि भएको थियो वा त्यसका मुद्धाहरु सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्थादेखि जसरी राज्यका निकायहरुमा बञ्चितीकरण भएको थियो । ती सबै प्रकारका विभेदहरुलाई चिरेर साझा नेपाल, समावेशी नेपाल निर्माण मधेसले उठाएको एजेण्डा थियो । हामीले मधेससँगै समग्र नेपालमा सामाजिक न्याय कायम हुनुपर्ने कुरा उठायौं । जसरी दलितमाथि अत्याचार भएको थियो । महिलालाई जसरी ‘आइसोलेटेड’ गरिएको थियो । यस्ता वर्षलाई मूलधारमा ल्याउनु थियो । एक जना प्रधानमन्त्री भएर मात्र हुँदैन । राज्य नै समावेशी चरित्रमा बदलिनुपर्छ । जनताले जनादेश पनि दिएको छ । इमान्दारीपूर्वक समावेशी, साझा, न्यायमा आधारित नेपाल निर्माण गर्ने हो भने अहिलेको सरकारसँग सबै प्रकारको अनुकूलता छ । हामी हेरिरहेका छौं । सबै मुद्धाहरुलाई समेटेर सरकार अगाडि गयो भने त्यसमा खुसी नै मान्नुपर्छ ।

यसको अर्थ तपाईलाई उहाँहरु संघीयता, समावेशीता, सामाजिक न्यायको एजेण्डाको स्वामित्व देखाउनुहोला वा त्यसप्रति उदारभाव प्रकट गर्नुहोला भन्नेमा शंका छ ?

–जसरी जनताले मत दिएको छ र उहाँहरुले मौका पाउनुभएको छ । मेरो विचारमा ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिनुपर्छ । समावेशी, सबैको र न्यायपूर्ण नेपाल, सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य व्यवस्था निर्माणजस्ता विषय मधेस आन्दोलनमा हामीले उठाएका एजेण्डा थिए । पहिला उहाँहरुले आफूलाई संघीयताविरोधीको रुपमा चिनाउनुभएको थियो । तर, हालका प्रधानमन्त्रीले जनकपुरको चुनावी सभामा संघीयताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । मधेसीहरुले उहाँको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर मत पनि दिएको छ । आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा खरो रुपमा सरकारले पुष्टि गरोस् । हामी साथ दिन्छौं । तर, दायाँबायाँ गरियो भने संघीयतावादी र समावेशीताको पक्षधार राजनीतिक शक्ति हुनुको नाताले हामी प्रतिवाद गर्छौैं । संघीयता, समावेशीता, सामाजिक न्यायजस्ता मुद्धाको पहरेदारका रुपमा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं ।

जतिसुकै मुद्धा र एजेण्डाको बाहक हामी हौं र ती जनताका एजेण्डा हुन् भन्ने दाबी गरेता पनि तपाईंहरुको एजेण्डामा जनसमर्थन रहेनछ भन्ने त चुनावी परिणामले छर्लङ्गै देखाएन र ?

–राजनीतिमा एउटै चुनावले सबै विषयको छिनोफानो गर्दैन । धेरै टाढा जानै परेन । धेरै पछाडि पनि फर्किनु पर्दैन । ०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाले यही हाराहारीमा झण्डै दुई तिहाइको मत प्राप्त गरेको थियो । ‘पपुलारिटी’ भन्ने कुरा पनि स्थिर रहन सक्दैन । त्यतिबेला केपी ओलीलाई ‘आई लभ यू’ केपी बा भन्नेहरुको संख्या अत्याधिक थियो । समाजमा ओलीको जसरी देवत्वकरणको प्रयास भएको थियो । ५ वर्ष पनि त्यो टिक्न सकेन । नेपाली समाजको मनोविज्ञान छिटोछिटो परिवर्तन हुन्छ ।

समाजमा असन्तुष्टि व्यापक छ । कसैले नयाँ कुरा गर्ने बित्तिकै त्यसतर्फ आकर्षित हुने नेपाली समाजको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । यो हाम्रो नियती नै बनेको छ । बारम्बार हामीले राजनीतिक दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने कारणमध्येमा नेतृत्वको देवत्वरकण पनि एक हुन गएको छ । जेनजी आन्दोलन मुलुकले भोगेको अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनाका कारणमध्ये ओलीकोे महिमामण्डन पनि एक थियो । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पनि ओलीकै जसरी देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यो अर्को राजनीतिक दुर्घटनाको कारण नबनोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।

झण्डै दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार र त्यसको नेतृत्वबारे हामी अहिल्यै नकारात्मक कुरा गर्दैनौं । तर, मुलुकको आमूल परिवर्तनसहितको रुपान्तरण जरुरी छ । अनि मात्र जनताले चाहेको परिणाम हामी दिन सक्छौं । त्यसैले तीनवटा कुरा अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने म देख्छु । पहिलो त हाम्रा संरचनाहरु र ‘ब्युरोक्रेटिक सेटअप’ले परिणाम निकाल्न गाह्रो छ । ‘ब्युरोक्रेटिक’ संरचना जनताको सेवकभन्दा पनि परपीडकको भूमिकामा छ । प्रक्रियाका नाममा सेवाग्रहीलाई दुःख दिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । कर्मचारी संयन्त्रको पुनर्संरचना जरुरी छ ।

अर्को ‘मेरिटोक्रेसी’ भन्ने नै भएन । अहिलेसम्म नातावाद, कृपावाद, भागबण्डाजस्ता कारणले संयन्त्रहरु नै बदनाम भएका छन् । ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई आधार बनाएर संरचनाहरुको निर्माण वा पुनःनिर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सुविधाभोगी ‘एलिट’ वर्गले समावेशी प्रतिनिधत्वलाई नकारात्मक रुपमा चित्रित गरिदिएको छ । समावेशीता भनेको नेपालको अनिवार्यता हो । नेपाल विविधतायुक्त समाज हो । त्यो कुरा राज्यका संरचनाहरुमा ‘रिफ्लेक्ट’ भएन भने अगाडि जान अब सकिँदैन । त्यसैले समावेशी नेपाल र लोककल्याणकारी राज्यबाट हामी पछि फर्कन सक्दैनौं ।

यो प्रकारको दायित्व र ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको काँधमा छ । यो गर्दा मतादेशमार्फत भएको ‘रिजिम’ परिवर्तनको औचित्यता सिद्ध हुन सक्छ । अन्यथा उहाँहरु पनि अन्ततः असफल हुनुहुनेछ । जनताको अपेक्षा पुरा गर्न र जनताको सेवा गर्नका लागि राज्यको ‘स्टक्चरल’ परिवर्तन हुनैपर्छ । नेपाली समाज केन्द्रीकृत र एकल जातीय चिन्तनबाट ग्रस्त छ । त्यसलाई तोडेर समावेशी र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था बनाउने अवसर अहिलेको सरकारलाई छ । यति काम भयो भने उहाँहरुले जनमतको सम्मान गरेको ठहरिने छ । हामी मधेसका मुद्धा उठाएर संसदमा आउँथ्यौं । कतिबेला सरकारमा पनि हुन्थ्यौं । तर, मुद्धाहरु सम्बोधन गर्ने सवालमा हामी कमजोर हुन्थ्यौं । किनकी हामीसँग संख्या कम थियो । हामीले नसकेका मुद्धाहरु तिमीले सम्बोधन गर भनेर जनताहरुले रास्वपालाई मत दिए ।

मधेस केन्द्रित दलहरु सत्तामा हुँदा फुट्ने र बाहिर हुँदा मिल्ने गर्दै आउनुभएको छ । यसपटक चुनावी परिणामले इतिहासकै सर्वाधिक रक्षात्मक अवस्थामा तपाईंहरु पुग्नुभएको छ । के फेरि मुद्दा मिल्ने दलहरुका बीचमा परिस्थितिको सामना गर्नका लागि एकताको हुन सक्छ ?

–चुनावमा पार्टीहरुले जसरी धक्का खाएका छन् । मलाई के लाग्छ भने नयाँ ढंगले पुनर्गठन र ध्रुवीकरणमा जानुको विकल्प छैन । मुद्दाहरुलाई जनतामा कसरी लाने भन्नेबारेमा पनि हामीबीचमा छलफल हुन्छ होला । गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । औपचारिक रुपमा छलफल भएको छैन । नयाँ ढंगले अघि बढ्नुअघि पहिला दलहरुले आफैंभित्र समीक्षा र आत्मचिन्तन गर्नुपर्छ । समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

सरकारले सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने अभियान चलाएको छ । मधेसमा पनि ठूलो संख्यामा सुकुमबासी र भूमिहीनहरुको बसोबास छ । सुकुमबासी बस्ती हटाउने सन्दर्भमा सरकारको काम गराइप्रति तपाईंहरुको धारणा के छ ?

–जो बास्तविक सुकुमबासी छन् र जो हुकुमबासी हुन्, उनीहरुको पहिचान पहिलो गर्नुपथ्र्यो । दोश्रो चरणमा व्यवस्थापनतिर जानुपथ्र्यो । व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । रियल सुकुमबासीको अधिकारको रक्षा गर्ने, उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राज्य चुक्न पाउँदैन । तर, जसले सुकुमबासीका नाममा राज्यका अर्बौं मूल्यका जमिन ओगटेर बसेका थिए । राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेमा केही त पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि देखिए । उनीहरुमाथि छानबिन गरेर कडा कारबाही गरिनुपर्छ । मेरो विचारमा सरकार यो मामिलामा धेरै हतारिएर अघि बढेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । त्यसमा दलहरुले प्रतिनिधि पठाएका छन् । अहिले संविधान संशोधनको उपयुक्त समय हो कि होइन ?

–यो संविधान अपुरो र अधुरो छ । हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका छौं कि यो संविधानले मुलुकका समस्या समाधान गर्दैन । हामी जहाँ जान खोज्दैछौं, त्यहाँ जान रोक्ने काम नै अहिलेको संविधानले गरिरहेको छ । हामी त संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । यही रुमपा यो संविधान राखेर जनताको अपेक्षा पुरा गर्न असम्भव छ ।संशोधन के उद्देश्यका लागि गर्ने ? एकथरि पश्चगामीहरु छन् । उनीहरु प्राप्त अधिकारहरु खोस्नुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । अर्काथरि आमुल रुपान्तरणसहित अझै जनतालाई बलियो बनाएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । राज्य सञ्चालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता हुनुपर्‍यो । देश सबैको साझा हो भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्‍यो । राज्यलाई परिवर्तनसहितको रुपान्तरणको दिशामा लैजानका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो भने हामी स्वागत गर्छौं ।

संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरियता र परम्परा मिचियो भन्ने कुरा आइरहेको छ । कामुप्रधानन्यायाधीशले त मुखर भएरै विरोध गरिसक्नुभयो । त्यसबारे केही धारणा बनाउनुभएको छ कि छैन ?

–लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको महत्व धेरै छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन प्रमुख निकायका बीचमा शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ । एकले अर्काको अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन र लक्ष्मण रेखा नाघेर अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर विगतदेखि नै व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । त्यसैले म आमुल परिवर्तन, रुपान्तरणको पक्षमा छु । नेपालमा संवैधानिक निकायहरुको जगैदेखि पुनर्संरचना जरुरी छ । जहाँसम्म अहिले संवैधानिक परिषदले गरेको रिफारिस छ, त्यसमा म प्रवेश गर्न चाहन्न । अदालतलाई पुनर्संरचना गर्न खोजिएको हो कि न्यायालयमा आफ्नो दबदबा कायम गर्न खोजिएको हो । त्यो भोलिका व्यवहारले प्रष्ट पार्दै जाला । तर, सही नियतका साथ काम गरेको हो भने राम्रै हो ।

न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँ वा दबाबमा रहनु हुँदैन भन्नेमा भने हामी सिद्धान्ततः स्पष्ट छौं । न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि भने प्रश्न छन् । हामीले आन्दोलनकै समयमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर जोड दिएका हौं । परम्पराको हिसाबमा चल्दै आएको थियो । परम्परा गलत हो भन्ने कुरा परिणामबाटै देखिएको थियो भन्ने चाहिं सरकार पक्षले पुष्टि गर्नुपर्छ । अन्यथा कार्यपापिलका र न्यायपालिकाका बीचमा द्वन्द्व बढ्छ र न्यायपालिका झन् कमजोर बन्छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति रहेर काम गरिसक्नुभएको व्यक्तिका हैसियतमा भू–राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

–हामी जुन लोकेशनमा छौं र विश्वव्यापी रुपमा जुन प्रकारका संकटहरु देखिएका छन् । शक्ति राष्ट्रहरुका बीचमा तानातान भइरहेको छ । विश्व राजनीति ध्रुवीकृत अवस्थामा छ । नेपालले बुद्धिमत्तापूर्वक त्यसलाई ‘म्यानेज’ गर्नुपर्ने बिन्दुमा छ । यो सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन । त्यसअघिदेखि नै नेपालले ‘क्रेडिबिलिटी लुज’ गर्दै आएको छ । विश्व मञ्चमा नेपालले आफ्नो भूमिकालाई जसरी दर्ज गराउनुपथ्र्यो, त्यो सकेको छैन । अर्को कुरा हामीले समयअनुसार नीतिहरुमा गर्नुपर्ने परिमार्जन गर्न चुक्यौं । त्यसैले कहिले कुन नाममा र कहिले कुन नाममा हामीमाथि विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्ने आवाजहरु सुनिन्छ । नेपालले विश्वमञ्चमा कसरी उपस्थिति जनाउने र मित्र राष्ट्रहरुसँग मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कस्तो सम्बन्ध बनाउने भन्नेबारे गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विदेशी प्रधानमन्त्रीभन्दा तल्लो तहका व्यक्तिहरुसँग नभेट्ने नीति बनाउनुभएको छ, यसले हामीलाई राम्रो गर्छ कि नराम्रो ?

–नेपालले छिमेकीसहित आफूलाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकहरुसँग सम्बन्ध थप राम्रो बनाउनैपर्छ । सम्बन्धका विविध च्यानलहरु हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले नै सबैलाई भेट्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । प्रधानमन्त्रीले विदेशीसँगको भेटघाटसम्बन्धी जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री वा आफूसँग भएका अरु निकायहरुलाई दिन सक्नुहुन्छ । यत्ति हो सम्बन्ध चाहिं सुमधुर भइरहनुपर्छ । भेटघाटहरुलाई नतिजामुलक बनाउन विधि निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । विश्व राजनीति जसरी अगाडि बढेको छ, यस्तोमा सम्बन्ध नराखी सुखै छैन । जुन मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्वसनीय र सन्तुलित छ त्यही मुलुकले आफूलाई प्रगतितपर्फको यात्रामा अघि बढाएको छ । काम गर्ने तौरतरिका आ–आफ्नै हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको तरिकाबारे मेरो टिप्पणी केही छैन । खाली यत्ति हो कि उहाँको व्यक्तिगत स्वभाव, रुची वा इगोका कारण मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तलमाथि हुनुभएन ।

भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण सबै तयारी सकेर अन्तिम चरणमा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने भनेकै कारण स्थगित भएको समाचारहरु आए । छिमेकका उच्च अधिकारीको भ्रमण रोकिनु राम्रो होला र ?

–सञ्चार माध्यममार्फत मैले पनि यो सुनेको हुँ । तर, यस्तो विषयमा आधिकारिक पुष्टि नभई बोल्नु उचित हुँदैन । नेपाल वा भारतले औपचारिक रुपमा केही बताएको छैन । यसलाई बाह्य टिकाटिप्पणीको विषय बनाइनु हुँदैन । यत्ति चाहिं भनौं यो सरकारलाई सफल बनाउन बाह्य र भित्री सहयोगहरु जरुरी हुन्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध थप मजबुत र विश्वसनीय बनाएर जानुपर्छ । नेपालको हित, स्वार्थ र स्वाभीमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्बन्धहरुलाई अझै विस्तार गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । रास्वपा सरकारमा मात्र नयाँ होइन, कुटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालमा पनि उहाँहरुसँग अनुभवको कमी छ । अहिल्यै मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन । केही समय पर्खिनुपर्छ ।

दुई छिमेक भारत र चीनले नेपाललाई बाइपास गरेर लिपुलेक हुँदै मानसरोबरसम्मको सडक सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो धारणा पठाएको छ, त्यो कारणले पो विदेश सचिवको भ्रमण स्थगन भएको हो कि ?

–त्यो त अनुमानको कुरा मात्र भयो । यस्तो संवेदनशील विषयमा हल्काफुल्का टिप्पणी गर्नु हुँदैन । सरकारको आधिकारिक धारणा नआई टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन ।