काठमाण्डु – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिने भएको छ । लुम्बिनीमा हाल १२ वटा मन्त्रालय छन् ।

प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या आठ कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याइने र साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम सञ्चालन गरिने छ ।

प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

चालु खर्च कटौती, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन लागिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै बैठकले प्रदेश सचिवको पदमा नारायणप्रसाल अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए।