काठमाण्डु – सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन नहुँदा बेरुजु अवस्था बढ्दै गएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रहेको जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन उक्त बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षक शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख मध्येमा प्रारम्भिक लेखापरीक्षण पश्चात् सम्बन्धित निकायले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा ७ अर्ब १७ करोड ९७ लाख सम्परीक्षण भएकोमा बेरुजु रहेको जनाएको छ ।

गत वर्ष करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु रहेकामा ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ फर्स्यौट भएको र अब कूल ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु बाँकी भएको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जानकारी दिए ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार जम्मा बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रहेको छ भने प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रहेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २।९९ प्रतिशतले बढी हो । अद्यावधिक बेरुजुमा संघीय कार्यालयको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहको २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रहेको छ ।

लेखापरीक्षणको प्रभाव स्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल भई राजस्व खातामा जम्मा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ ।