काठमाण्डु – महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा संघीय मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा कुल बेरुजु ७०.३६ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थको २२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ८ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा २० अर्ब ९५ करोड २४ लाख असुल गर्नुपर्ने, १६ अर्ब ६३ करोड ५० लाख नियमित गर्नुपर्ने, ४ करोड ५७ लाख पेस्की बाँकी गरी जम्मा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कुल बेरुजु देखिएको हो।

त्यसैगरी धेरै बेरुजु रहेको दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब २३ अर्ब ९३ करोड ४३ लाखको लेखापरीक्षण हुँदा असुल गर्नुपर्ने रकम २ अर्ब २० करोड ७७ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ४ अर्ब ४० करोड ७५ लाख र पेस्की बाँकीतर्फ ४८ करोड ८१ लाख गरी जम्मा ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख बेरुजु रहेको छ। यो कुल बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २.८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। मन्त्रालयमा कुल १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख बेरुजु रहेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २.५२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख बेरुजु छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा २.१८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख बेरुजु रकम छ।

त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख, गृहमा ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख र अन्य मन्त्रालयहरुमा १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख गरी कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयगत बेरुजु देखिएको छ।

कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २.९९ प्रतिशतले बढेर अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको हो।