काठमाण्डु – नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको नियत राम्रो नदेखिएको टिप्प्णी गरेका छन् ।
आइतबार बिहान कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक प्रचण्डले झण्डै दुई–तिहाइको सरकारले नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयकहरू ल्याउन सकिने बाटो छोडेर सदनलाई छल्दै अध्यादेशको बाटो जाने लाजमर्दो कुरा भएको टिप्पणी गरे । ‘त्यसको हामीले प्रतिवाद गरिनै राखेका छौँ’, उनले भने ।
‘सुकुमबासीहरूको समस्या समाधान नभएको बताउँदै त्यो अहिले पनि गम्भीर प्रकृतिकै समस्याको रूपमा रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित, विद्यार्थीसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि गम्भीर छँदै छन् । संविधान संशोधनको निम्ति भनेर सरकारले जो बहस पत्र तयार पार्ने भनेको छ, त्यो पनि त्यति पारदर्शी तरिकाले अगाडि आएको छैन । त्यो पनि आफैँमा एउटा गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ ।’
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र यसको परिमार्जनको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट सरकारले राम्रो काम गर्दा रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्ने प्रचण्डले स्वष्ट पारे । ‘सुरुमा मोटामोटी कयौँ कुरा ठिकै छन् पनि भनेको हो । तर जब सरकारका अनेक गतिविधि अगाडि बढ्न थाले, समर्थन गर्न सकिने केही पनि देखिएको छैन, उनले भने ।
‘सरकारको विरोध गर्नुपर्ने, प्रतिवाद गर्नुपर्ने, जनताको तहबाट पनि आवाज उठाउनुपर्ने धेरै कुरा देखिन गएका छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘मैले त सदनमा सरकारलाई अलिकति सतर्क हुनको निम्ति सुझाव दिएको छु ।’
सरकारले यी कुरालाई गम्भीर रूपमा नलिए सबैतिरबाट प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रचण्डले चेतावनी पनि दिए । संयोजक प्रचण्डले मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट आएका प्रस्ताव अस्वीकार गरेको दाबी गरे ।
‘प्रदेश सरकारहरू मिलेर बनाऊँ भनेर एमाले र कांग्रेसबाट विगतदेखि प्रस्ताव आएका थिए, अहिले पनि आउने गरेको छ’, प्रचण्डले भने, ‘तर, हाम्रो पार्टीले वा पार्टीको संयोजकको हैसियतले मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। अहिले यो वा त्योसँग मिलेर सरकार बनाउने खेलमा हामी छैनौँ।’
कांग्रेसलाई बाहिर पठाएर एमालेसँग सरकार बनाउने वा एमालेलाई बाहिर पठाएर कांग्रेसँग सरकार बनाउने नीति आजको परिस्थितिमा गलत भएको उनको भनाइ छ ।
तर उनले प्रदेश सरकारमा नयाँपन ल्याउने नेकपासहित कांग्रेस, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलहरू मिलेर साझा सरकार बनाउन सहमति हुन सकिने बताए ।
‘यदि त्यसो गर्यो भने त्यस्ले देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको पक्षमा हिजोको शान्ति सम्झौता र संविधानसम्मका पक्षधर सबै एक ठाउँमा उभिँदा जनता पनि एउटा राहत प्रदान हुन्छ’, प्रचण्डले भने ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरूको सर्वदलीय सरकार बनाउने भएमा नेकपा पनि सहमत हुने, नभए एमाले–कांग्रेसले चलाइरहेको सरकारलाई कुनै अवरोध नगर्ने उनको भनाइ छ ।




प्रतिक्रिया