काठमाण्डु – सरकारले विकासको प्रतिफल आम नागरिकलाई शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरेका रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रगति न्यून भएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका पाँच, सामाजिक क्षेत्रका चार, पूर्वाधारका सात र लोकतन्त्र एवम् सुशासन क्षेत्रका एक गरी कूल १७ आयोजनालाई सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रममध्ये सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रमको समष्टिगत भौतिक प्रगति क्रमशः ८१ र ८८ प्रतिशत छ ।

यस्तै, गल्छी त्रिशुली मैलुङ, स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाको प्रगति भने ६४ प्रतिशत मात्रै छ । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । निर्माण सुरु भएको लामो समय भएपनि स्थानीयबासी, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान तथा अन्य प्राकृतिक विपदलगायतका समस्याका कारण निर्माण पूरा भएको छैन ।

चीनसँग सीमा जोडिएको सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, व्यापार, वाणिज्यको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेर सो आयोजना अगाडि बढाइएको थियो । प्राकृतिक विपत्तीका कारण सो आयोजना सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गतको भेरी करिडोर ४०० केभी र तमोर करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगतिसमेत न्यून रहेको छ । भेरी करिडोर प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति मात्रै १२ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, तमोर करिडोर प्रसारण लाइनको प्रगति मात्रै २७ दशमलव सात प्रतिशत बराबर छ ।

पटकपटक म्याद थप गरेर पनि आव २०८०-८१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको प्रगति उल्लेख नभएका महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमसहितका छ आयोजना यस बर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

त्यस्ता आयोजनाको मध्यावधि समीक्षा नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ती आयोजनाको अनुगमनलाई प्र्रभावकारी बनाइ देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न थप पहल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।