काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने भनी आफूले निर्क्योल नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

सामान्यतया: अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेका निवेदन एकल इजलासले सुनुवाइ गरेर टुंग्याउने गरिएको थियो । अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने संवैधानिक इजलासले नै रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले दरपीठ विरुद्धको निवेदन सवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पोखरेलको आदेशमा उल्लेख छ, ‘अध्यादेश बदरको माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपीठको आदेश बदर मागको निवेदनसमेत उपर संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिँदा संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नू ।’