काठमाण्डु– कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले यही जेठ ७ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सभामा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कुनै पनि प्रतिपक्षका सांसदहरुले असहमति नजनाएकाले सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा यही जेठ १० गते १० प्रदेशसभा सदस्य, जेठ ११ गते १६ प्रदेशसभा सदस्य र आज १० प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएका थिए । छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकार सुशासन र गुणस्तरीय सेवामा दत्तचित भएर लागेको बताए । उनले छलफलका क्रममा आएको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात् गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त मेहनतका साथ ल्याएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममा शब्द दोहोरिए पनि कार्यक्रम नदोहरिएको जिकिर गर्दै कुनै पनि गलत काम सरकारले नगरेको बताए । उनले अध्यादेश संवैधानिक अधिकार भए पनि विधिपूर्वक ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै विगतको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा भाषा, शैली मिलाएर परिमार्जित गरेर ल्याएको बताए।

सबैले महसुस गर्न लायकको यो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको सम्पत्ति हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोत्रति गरी अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने धारणा राखे । उनले प्रदेशमा बसाइँसराइलाई रोक्न साना सहर कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको भन्दै सरकारले विपद् व्यवस्थापन र लागूऔषध रोकथाममा निर्मम भएर काम गर्ने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार ठूलो लगानीका सडक र पुल बनाउने सामथ्र्यमा नरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले बहुवर्षीय योजनालाई पनि अघि बढाउने जिकिर गरे। सुनसरीको इनरुवा र दुहबी सडकलाई कम्तीमा दुई लेनको बनाउने सोच बनाएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाई सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधनको समय नदिएको भनी केही समय सदन अवरोध गरेका थिए । लगातारको अवरोधपछि कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रास्तावबाहेक) विषय प्रवेश हुन पाएन । सभामुख विष्टले बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्ने गरी सदन स्थगन गरे।