काठमाण्डु– मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि संरचनात्मक चुनौतीहरू अझै कायम रहेको सरकारको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

नेपालको बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको तथा विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर, पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु, व्यापार घाटा बढ्नु, सार्वजनिक ऋण विस्तार हुनु तथा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त रहनु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले सामाजिक पूर्वाधार, सुशासन, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटका लागि आधार तयार गरेको देखिन्छ ।

सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने तथा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत रहने उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत कायम रहेको छ, जुन तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमै रहेको मानिएको छ ।

सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमार्फत करिब ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा वित्त सन्तुलन ५९ अर्ब र प्राथमिक सन्तुलन ९ अर्ब घाटामा रहेको उल्लेख छ ।

गत फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो ।

व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ, जसले बाह्य क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाएको छ ।

शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब बचतमा तथा चालु खाता ५ खर्ब ५३ अर्ब बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार केवल ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यसले निजी लगानी तथा आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको सङ्केत गरेको छ ।