काठमाण्डु – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित १६ सांसदलाई जेनजी आन्दोलनको क्षतिका संदिग्ध बनाउँदै अनुसन्धान र कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा बनेको ६ सदस्यीय अनुसन्धान तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सभापति लामिछानेलाई जेलबाट भागेकोमा तथा अन्यलाई कैदी भगाउन र आन्दोलन आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको आशंका गरेको छ ।

आयोगले सांसदहरू पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संगौला, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शोम शर्मा र हरि ढकाललाई शंकास्पद भूमिकाका लागि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ ।

यसअघि सरकारी आयोगले रास्वपा सांसदहरूलाई कुनै आरोप लगाएको थिएन । आयोगले रास्वपा सांसदसहित अन्यलाई समेत शंकाको घेरामा राखेर छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अभियन्ता, आह्वानकर्ता, समर्थक समेतका व्यक्ति र संस्थाका साथै व्यक्तिहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की,ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहितका अन्य व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सो दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आमनागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लेखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चितसहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारवाही गर्न ।’