काठमाण्डु- सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३ ले देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ सम्म नेपालमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये छ वटा संस्थान कानुनी रूपमा अस्तित्वमा भए पनि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड लामो समयदेखि सञ्चालनविहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट वित्तीय विवरणसमेत प्राप्त नभएकाले ४५ मध्ये ४३ संस्थानलाई मात्र विश्लेषणमा समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कार्य प्रकृतिका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रमा १० वित्तीय क्षेत्रमा १० सेवा क्षेत्रमा ११ व्यापारिक क्षेत्रमा चार सामाजिक क्षेत्रमा पाँच तथा जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच संस्थान रहेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट र नेपाल औषधि लिमिटेड पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने धौवादी फलाम कम्पनी अझै उत्पादनपूर्व चरणमै रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूले बजार सन्तुलन, वित्तीय विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । निजी क्षेत्रको सम्भावित एकाधिकार, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रणमा पनि सार्वजनिक संस्थानको योगदान रहेको सरकारको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ सम्म सार्वजनिक संस्थानहरूको चुक्ता पुँजी २.३८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल ४५ संस्थानमध्ये २० वटा पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा छन् भने २५ वटामा सरकार तथा सरकारी निकायको संयुक्त रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रका सबै संस्थान सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेका छन् । नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल रेल्वे कम्पनी, नेपाल विधुत प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थानलगायत संस्थानमा पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्व कायम छ ।

प्रतिवेदन अनुसार वित्तीय क्षेत्रका संस्थानमा भने सरकारको स्वामित्व तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको ९९.९७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ ।