काठमाण्डु – नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड एङ्गेजमेन्ट (एनआईआईसीई) ले ‘रुसी सेनामा नेपालीहरू: भाडाका सैनिक कि मानव बेचबिखनका शिकार ?’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

ललितपुरको हात्तीवनस्थित सेमिनार हलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा रुस–युक्रेन द्वन्द्वबिच रुसी सेनामा नेपाली नागरिकहरूको भर्ती, यसका कानुनी, मानवीय र भूरणनीतिक असरहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै एनआईआईसीईका डा. प्रमोद जयसवालले रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालको दृष्टिकोण सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतामा आधारित रहेको स्पष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा लिएको कूटनीतिक अडान कुनै बाह्य शक्तिको दबाबमा नभई आफ्नै परराष्ट्र नीतिका मूल सिद्धान्त अनुरूप रहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपाली नागरिकहरू विदेशी सेनामा भर्ना हुन आकर्षित हुनुका पछाडि सामाजिक–आर्थिक कारणहरू जिम्मेवार रहेको औँल्याए ।

युक्रेनको ‘ट्रुथ हाउन्ड्स’ संस्थाकी मारिया तोमाकले रुसी सेनाले विदेशी नागरिकहरूलाई कसरी भर्ती गरिरहेको छ भन्नेबारे आफ्नो अनुसन्धानको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार नेपाली नागरिकहरू कुनै विचारधाराबाट प्रेरित भएर नभई सामाजिक–आर्थिक कमजोरी र आर्थिक अभावका कारण बाध्य भएर रुसी सेनामा भर्ना भएका हुन् ।

अनुसन्धान अनुसार रुसले कम्तीमा १३० देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेको छ, जुन अहिले एक विश्वव्यापी समस्या बनेको छ । हालसम्म करिब २८ हजार विदेशी नागरिकहरू रुसी सेनामा भर्ना भइसकेका छन् । विदेशी भर्तीको संख्या सन् २०२३ मा करिब ३ हजार ८०० मात्र रहेकोमा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा तीव्र रूपमा बढेर प्रतिवर्ष करिब १४ हजार पुगेको तोमाकले जानकारी दिइन् ।

मारिया तोमाकका अनुसार रुसले मुख्यत: ३ वटा माध्यमबाट सम्बन्धित देशबाटै सिधा भर्ती गरेर, तेस्रो मुलुक (एजेन्ट) को माध्यमबाट र रुसमा पहिलेदेखि नै बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर भर्ती गर्ने गरेको छ । भर्ती प्रक्रियामा मानिसहरूको आर्थिक कमजोरीको फाइदा उठाइने, एजेन्टहरूलाई मोटो कमिसन दिइने र सजिलै पाइने ‘पर्यटक भिसा’को दुरुपयोग गरिने पाइएको छ । सुरुमा साथीभाइ, आफन्त वा बिचौलियामार्फत सम्पर्क हुने, आकर्षक जागिर र पैसाको प्रलोभन देखाइने, बुझ्दै नबुझी सम्झौता (कन्ट्रयाक्ट) मा हस्ताक्षर गराइने र न्यूनतम सैन्य तालिम मात्र दिएर सिधै युद्धको अग्रभाग (फ्रन्टलाइन) मा खटाइने चक्र रहेको उनले बताइन् ।

युद्धका क्रममा युक्रेनी सेनाद्वारा पक्राउ परेका नेपाली युद्धबन्दीहरूसँग गरिएको कुराकानीको हवाला दिँदै तोमाकले धेरैजसो नेपालीहरू बेचबिखनसँग सम्बन्धित ठगीको शिकार भएको उल्लेख गरिन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुसार रुसी सेनामा कार्यरत विदेशीहरूलाई पनि ‘लडाकु’ (कम्ब्याटेन्ट) कै रूपमा हेरिने र युद्ध मैदानमा पक्राउ परेकाहरूलाई जेनेभा महासन्धि अनुसार ‘युद्धबन्दी’को रूपमा राखिने हुनाले उनीहरूलाई रेडक्रस (आईसीआरसी) र संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाहरूसँग पहुँच दिइएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

प्रश्नोत्तर सेसनका क्रममा तोमाकले नेपाली युद्धबन्दीहरूलाई फर्काउने प्रक्रिया निकै जटिल रहेको स्वीकार गरिन् । उनका अनुसार सबै युद्धबन्दीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन, किनकि कतिपय नेपाली युद्धबन्दीहरू तुरुन्तै नेपाल फर्किन चाहन्छन् । तर कतिपयले फर्किन आनाकानी गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले रुसका लागि लडेका छौँ र रुसले हामीलाई पैसा दिन बाँकी छ ।’

दक्षिण एसियामा नेपाल रुसको यस्तो संकटपूर्ण भर्तीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशमध्ये एक रहेको बताइएको छ । नेपाल सरकारले भर्ती रोक्न महत्वपूर्ण कदम चालेको भए पनि रुसलाई अझै धेरै जनशक्तिको आवश्यकता रहेकाले सोझा र कमजोर नेपालीहरूलाई फेरि पनि निशाना बनाउन सक्ने चेतावनी तोमाकले दिइन् । त्यसैले यस प्रकारको शोषण र मानव बेचबिखनबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन नेपालले थप सचेतना, कडा निगरानी र बलियो आप्रवासन सुशासन (माइग्रेसन गभर्नेन्स) अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ ।

कार्यक्रममा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, पूर्व सुरक्षा अधिकारी, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा नीति निर्माताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।