काठमाण्डु – परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयले ७ पृष्ठ लामो ‘ट्रम्स अफ रिफरेन्स एम्बेस्डर अफ नेपाल’ (राजदूतको कार्यविवरण तथा शर्तहरू) जारी गर्दै नयाँ योग्यता र मापदण्ड तोकेको छ ।

मन्त्रालयले भारत, चीन र अमेरिकासहित राजदूत रिक्त रहेका १३ देशमा नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाएको छ ।

इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरूले २०८३ जेठ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ ।

राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिने भनी लामो समयदेखि हुँदै आएको आलोचनालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले योग्यता, व्यावसायिक मापदण्ड र नैतिक बन्देज सहितको कडा व्यवस्था लागू गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राजदूत पदका लागि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा सर्वसाधारणबाट खुला आवेदन आह्वान गरिएको छ । यसअघि दलगत स्वार्थ र राजनीतिक बार्गेनिङका आधारमा कूटनीतिक अनुभव नभएका व्यक्तिहरू समेत राजदूत बन्ने गरेकोमा अब शिक्षा, अनुभव, आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वका शर्तहरू पालना गरिएका छन् ।

राजदूतका लागि आवेदक कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ र न्यूनतम स्नातक डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित विषयमा उच्च शैक्षिक उपाधि स्नातकोत्तर वा पीएचडी भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा परराष्ट्र नीतिको क्षेत्रमा काम गरेको अनिवार्य अनुभव हुनुपर्नेछ । विदेशी सरकार मातहत पारिश्रमिक लिने गरी काम गरेका व्यक्तिहरूको हकमा सेवा निवृत्त भएको १० वर्ष नपुगी आवेदन दिन पाइने छैन ।

कुनै पनि विदेशी मुलुकको आवासीय अधिकार वा आप्रवासन सुविधा लिएका व्यक्तिहरू अयोग्य हुनेछन् । भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, विदेशी लगानी रहेका गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले आवेदन दिन पाउने छैनन् । प्रस्तावित देशसँग कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएका व्यक्तिहरूलाई समेत राजदूतको नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ ।

नयाँ शर्तले राजदूतहरूको भूमिकालाई कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने मुख्य कडीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । राजदूतहरूले नेपालको व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र विकास सहायता प्रवर्द्धनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।

विदेशमा रहेका नेपाली डायस्पोरासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने र विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हकअधिकार, कल्याण एवं कानुनी वा आपतकालीन समस्याहरूको समाधानका लागि कडा रूपमा खटिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र मानव अधिकार जस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरूमा नेपालको बलियो उपस्थिति र धारणा राख्ने जिम्मेवारी पनि राजदूतको हुने जनाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अब ८ वटा चरण पार गरेर मात्र टुंगिनेछ । सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खुला आवेदन लिनेछ र प्रारम्भिक स्क्रिनिङ गर्नेछ । त्यसपछि योग्यताका आधारमा ‘शर्टलिस्ट’ (संक्षिप्त सूची) तयार पारिनेछ । सूचीलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नेछ र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट अन्तिम नियुक्ति हुनेछ ।

हालसम्म परराष्ट्रका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति गरी २ भागमा बाँडेर गरिने राजदूत नियुक्ति पारदर्शी नभएको गुनासो व्यापक थियो । खुला आवेदनले यसमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि अन्तिम राजनीतिक निर्णयको अधिकार सरकारले नै आफूसँग सुरक्षित राखेको छ ।

मन्त्रालयले शर्टलिस्टमा नाम पर्दैमा नियुक्तिको ग्यारेन्टी नहुने र सरकारले प्रक्रियालाई जुनसुकै चरणमा परिमार्जन वा रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिक दबाब दिएर वा लबिङ गरेर नियुक्तिलाई प्रभावित पार्न खोजेमा सोझै अयोग्य गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।