काठमाण्डु- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को बजेटमार्फत उधारो असुली कानुन ल्याइने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले व्यावसायिक वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र योजना घोषणा गरेको बताए ।

आगामी आवको बजेट मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने उल्लेख छ । दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०२३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उधोग समेतका वित्तीय समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ । यसबाट एन्जल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धिलगायत विषयमा उधोग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानीसम्बन्धी शर्तका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

विदेशी लगानीको दायराभित्र ‘कनभर्टिबल’ उपकरण, परियोजना आबद्ध ‘फन्डिङ’लगायत अन्य ‘हाइब्रिड’ वित्तीय उपकरणलाई समेटिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाइने तथा विदेशमा सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा प्रविधि हस्तान्तरणवापतको रकम पठाउने प्रक्रियालाई थप सरल बनाइने जनाइएको छ ।

उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन व्यवस्था गरिने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गर्ने तथा विगतका समग्र आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण गरी व्यक्ति तथा व्यवसायीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

व्यावसायिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधीकरण स्थापना गरिने पनि आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ । मेलमिलाप ऐनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ ।

मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तरराष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई आवास प्रयोजनका लागि कुल एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवासीय भवन तथा सरकारले तोकेका स्थानमा ‘अपार्टमेन्ट’ दीर्घकालीन ‘लिज’मा लिनसक्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ हुनेगरी कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कार्यगत सुधारको आक्रामक शृङ्खला सुरु गरी पुँजीगत खर्चको गति परिवर्तन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बताए । खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तरणसहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको स्थायित्व सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न ‘मिशन मोड’मा काम गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चालु आवभित्र विकास आयोजनासम्बन्धी ‘सनसेट’ कानुन संसद् प्रस्तुत गरिने, ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ‘ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनेलगायत विषय पनि बजेटमा परेका छन् ।

‘हाइब्रिड एन्युइटी’ मोडलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार गरिने जनाइएको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धन, ‘विटुमिन’लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइ सम्बोधन गरिने जनाइएको छ ।

सफा सहर, सहज यातायात र सुरक्षित सडकलाई चलायमान अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनाइने तथा सडक यातायात, खानेपानी, सरसफाइ तथा आर्थिक पहुँचका पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा पुलको स्तरोन्नति गरिने योजना बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, यात्रा सुरक्षा तथा सडकस्तर सुधार गरी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गरिने पनि सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।

विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने नभई सामञ्जस्य कायम गर्न सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेलले बताए । यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वन ऐन, २०७६ मा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्रफल वा काट्नुपर्ने रुखको सङ्ख्या घटेको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा रुख कटान आदेशसम्मका निर्णय प्रक्रियाको बहुस्तरीय शृङ्खला उल्लेखनीय रूपमा घटाइने पनि जनाइएको छ ।

आगामी आवको बजेटमा नवीन तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको व्यवस्थामार्फत सरकारको प्रत्यक्ष वित्तीय भार घटाइने, सरकारको ब्यालेन्स सिट बाहिरबाट पूँजी परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी तथा प्रविधि वित्तपोषणका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । अब अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड शीघ्र रुपमा जारी गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।