काठमाण्डु – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारी (इभी)मा सरकारले अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्ने समाचारमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा विद्युतीय सवारी (इभी)मा कर वृद्धि भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीमा १३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने सूचना भ्रामक भएको भन्दै स्पष्ट पारेको छ ।

सचिवालयले शनिबार स्पष्टीकरण जारी गर्दै विद्युतीय सवारीमा लागू गरिएको कर व्यवस्थाबारे गलत बुझाइ र अपूर्ण व्याख्या गरिएको बताएको छ ।

सचिवालयका अनुसार आर्थिक विधेयकमा भन्सार ऐनअन्तर्गत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने २० प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत राखिएको छ। त्यसबाहेक ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ (सीआइआईफ) सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई केही सञ्चार माध्यमले भन्सार महसुलसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दा भ्रम सिर्जना भएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सचिवालयका अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार मूल्य सीआइआईफ भएका विद्युतीय सवारीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाखसम्ममा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्ममा ७० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीमा ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त सबै विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) यथावत रहने सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कलाई जोडेर ‘४० प्रतिशत भन्सार कर’ भनिएको व्याख्या तथ्यगत रूपमा गलत भएको स्पष्ट पारेको छ।

बजेटपछि विद्युतीय सवारी सम्बन्धी कर संरचनालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीको सचिवालयले तथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेको छ। सचिवालयले संवेदनशील आर्थिक विषयमा अपूर्ण वा भ्रामक व्याख्याले उपभोक्ता, व्यवसायी तथा बजारमा अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।