काठमाण्डु– उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएकामा सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका घिसिङले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले घरेलु उपभोक्तालाई विद्युतमा कर लगाएर दण्डित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले विद्युत खपत निरुत्साहित हुने र उपभोक्तालाई मार पर्ने उक्त व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरासयी उपभोक्ताले थप ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नेपर्ने उल्लेख छ । सरकारको कदम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको टिप्पणी उनको छ ।

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी उपभोक्ता रहेको भन्दै यसले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा थप महंगिने बताए ।

विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेका बेला खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कर लगाइनु अनुचित भएको बताए ।

स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको आरोप उनको छ । सरकारको नीतिले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घट्ने र एलपी ग्यासको उपभोग बढ्ने तर्क घिसिङले गरे ।