काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको दिएको भनाइले नेपाल र भारतको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत तरंगित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको बताएका थिए ।

‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला । मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ । भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’, प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए ।

लामो समयको प्रतिपक्षीको मागपछि प्रधानमन्त्री शाहले संसद् बैठकमा दिएको पहिलो जवाफ नै विवादमा परेको छ । भारतले मात्र होइन, नेपालले नै भारतको जग्गा मिचेको उनको भनाइले सर्वत्र विवाद चुलिएको हो ।

नेपाल र भारतबीच भएको सीमा विवादमा बेलायतसँग पनि कुरा गर्ने अभिव्यक्ति पनि विवादमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विपक्षी दल, कुटनीतिक क्षेत्रका जानकार र सीमाविदहरूले गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

गम्भीर संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा बोलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि रोष प्रकट भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले भारतमा पनि तरंग ल्याएको छ । सोमबार प्रकाशित अधिकांश भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री शाहको ‘नेपालले पनि सीमा अतिक्रमण गरेको’ भनाइलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

अधिकांश भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले स्थान पाएको छ ।

बीबीसी हिन्दी सेवाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्दृत गर्दै नेपालले भारतको पनि जग्गा अतिक्रमण गरेको लेखेको छ ।

इन्डियन एक्सप्रेसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको उल्लेख गर्दै दुवै देशले यी क्षेत्रमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएका समाचार छापेको छ ।

‘भारतले ती क्षेत्रहरू उत्तराखण्डअन्तर्गत पर्ने बताउँदै आएको छ र यो विषय द्विपक्षीय संवादमार्फत समाधान हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ’, इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ ।

इन्डिया टुडेले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै सीमा विवादलाई आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने भारतको धारणा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यता, रिपब्लिकले प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतले एकअर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको टिप्पणी गरेपछि लिपुलेक-कालापानी विवाद फेरि चर्चामा आएको जनाएको छ । ‘तर विपक्षी दलहरू र पूर्वराजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीको दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक गर्न वा त्यसका लागि माफी माग्न माग गरेका छन्’, समाचारमा भनिएको छ ।

‘नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो टिप्पणीले काठमाण्डुमा राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ भने नयाँ दिल्लीमा पनि यसले तीव्र चासो र ध्यान खिचेको छ’, द स्टेटमेन्ट्सले लेखेको छ ।

यस्तै इकोनोमिक्स टाइम्सले भनेको छ, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखिको सीमा विवाद छ । दुवै देशले यी क्षेत्रमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । भारतले यी भूभागहरू उत्तराखण्डको हिस्सा भएको बताउँदै आएको छ र उक्त विवाद द्विपक्षीय संवादमार्फत समाधान गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास र वार्ताको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएको लेख्दै टाइम्सनाउन्यूजले दुवै देशका इतिहासविद् र विज्ञहरूको सहभागितामा छलफल गरेर विवादहरूलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘जसले टकरावभन्दा सहकार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ’, समाचारमा भनिएको छ ।