काठमाण्डु– प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिखित परिपत्र जारी गर्दै अदालतभित्र हुने बेथिती रोक्ने लगायतका २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफू कार्यरत तथा मातहतका अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि वा आचरण विपरीत क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु भनेका छन् ।

उनले अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेसी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी, अनियमितता देखिएमा आफूले गर्न सक्ने हदसम्म तत्काल कारबाही गरी अन्य विषयमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै उनले अदालतभित्र आउने सेवाग्राही, कानून व्यवसायी र सरोकारवालाहरुको गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिदैं गुनासोको अभिलेख राखी सम्बोधन गर्ने र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने पद्धति विकास गर्न भनेका छन् ।

आफ्नो एक्लो प्रयासले मात्रै नतिजा नदिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सामूकि प्रयास, प्रतिवद्धता र समन्वयमा जोड दिएका हुन् । यस्तै उनले अहिलेको समयमा जनताको चाहना अनुसार राज्यका हरेक निकायले सुशासन कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले अड्डाअदालतका सेवालाई छिटो र सहज बनाउन निर्देश गरेका छन् ।

न्यायपालिकाले तयार गरेको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम राख्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।