काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तीनदिने भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनाल र भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको छ ।

वार्तामा स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सूचना प्रविधि तथा नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका नयाँ क्षेत्रमा नेपाल र भारतबिच सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

मन्त्री खनालको भारत भ्रमणमा एउटा स्पष्ट सन्देश थियो—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार भारतसँग विगतका वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक तिक्तताको अध्याय अन्त्य गरी व्यवहारिकता, मापनयोग्य उपलब्धि र पारस्परिक समृद्धिमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्न तयार छ ।

एनडीटीभीका वरिष्ठ कार्यकारी सम्पादक आदित्य राज कौलसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा खनालले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बारे चर्चा गर्दै नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । साथै, भारत तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा नेपालले विकासका बहुमूल्य अवसरहरू गुमाएको तथ्यलाई पनि उनले खुलेर स्वीकार गरे ।

यस कूटनीतिक पहलको पृष्ठभूमिमा नेपालभित्रको उल्लेखनीय राजनीतिक परिवर्तन रहेको छ । यस वर्षको निर्वाचनमा रास्वपाको व्यापक विजय जेन जी आन्दोलनबाट प्रेरित थियो । युवाहरूको नेतृत्वमा भएको उक्त आन्दोलनले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेको भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गरेको थियो ।

‘जेन जी आन्दोलन युवाहरूको परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रतिको निराशाबाट प्रेरित थियो,’ खनालले एनडीटीभीसँग भने, ‘उनीहरूले जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रश्न उठाए । उनीहरू भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल चाहन्थे ।’

चार वर्षअघि मात्र स्थापना भएको रास्वपाले आन्दोलनअघि नै संसदमा एक प्रभावशाली शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको थियो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी काण्डहरूको छानबिनको माग गर्दै पार्टीले ९० दिनसम्म संसदीय गतिविधि बहिष्कार गरेको थियो । निर्वाचन हुँदा विशेषगरी युवा मतदाताहरूले यही निरन्तरताको पुरस्कार दिए ।

पार्टीले सुशासन र तीव्र आर्थिक रूपान्तरणका दुई मुख्य प्रतिबद्धतासहित अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त गरेको दाबी गर्छ ।

परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा व्यावसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका खनालका अनुसार यही बाहिरबाट आएको दृष्टिकोणले रास्वपा सरकारलाई फरक बनाएको छ ।

‘हामीमध्ये धेरैजसो गैरराजनीतिक, मुख्यतः व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका हौं,’ उनले भने । ‘यसले विगतका केही वैचारिक बोझबाट हामीलाई ठूलो हदसम्म मुक्त राख्यो ।’

गुमेका अवसरहरूको स्वीकारोक्ति

दुर्लभ कूटनीतिक स्पष्टताका साथ खनालले विगत एक दशकमा भारतको आर्थिक उन्नतिबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको स्वीकार गरे ।

‘पछिल्ला केही वर्षमा भारत तीव्र गतिमा अघि बढ्यो, तर हामी स्थिर रह्यौं,’ उनले भने । ‘पछिल्ला तीन दशक हेर्ने हो भने पनि नेपालको जीडीपी वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका अवसरहरू निकै कम छन् । हाम्रो सम्भावना दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने थियो, विशेषगरी भारत वर्षेनी ८–९ प्रतिशतको दरले बढिरहेको अवस्थामा ।’

उनले यस स्थिरताको एउटा कारण काठमाण्डुमा बारम्बार परिवर्तन भइरहने गठबन्धन सरकारहरूलाई ठहर गरे । उनका अनुसार यस्ता सरकारले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक उपभोगका लागि प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।

‘सधैं गठबन्धन सरकार बनाइराख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो र ती सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन्थे । त्यसले तिक्तता सिर्जना गर्‍यो र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक विषयहरूलाई आन्तरिक राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो ।’ रास्वपाले भने त्यो गल्ती नदोहोर्‍याउने उनको दाबी छ ।

‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा सञ्चालन गर्न चाहन्छौं, भावनाका आधारमा होइन’, खनालले रास्वपाको धारणालाई स्पष्ट पारे ।

नयाँ साझेदारीका पाँच आधारस्तम्भ

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँगको भेटबारे बोल्दै खनालले पाँच प्राथमिकतामा केन्द्रित कार्यसूची प्रस्तुत गरे ।

उनका अनुसार ऊर्जा पहिलो प्राथमिकता हो । ‘विशाल जलविद्युत् सम्भावना भएको नेपाल परियोजना–केन्द्रित दृष्टिकोणभन्दा अघि बढेर समग्र क्षेत्रगत सहकार्यको ढाँचा बनाउन चाहन्छ’, खनालले भने ।

‘पछिल्ला केही वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो सहकार्य निर्माण भएको छ, तर यसलाई अझ सुधार गर्न सकिने धेरै सम्भावना छ,’ उनले भने ।

भारत, नेपाल र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत भारतीय प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी नेपाली हरित ऊर्जा ढाकासम्म पुर्‍याउन सकिने उनले बताए । खनालका अनुसार यसका लागि प्रारम्भिक परीक्षणसमेत भइसकेको छ ।

दोस्रो प्राथमिकता कनेक्टिभिटी रहेको उनले बताए । उनले जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा, भैरहवा र पोखराका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत हवाई सम्पर्क विस्तार तथा सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिबारे विशेष चर्चा गरे ।

‘भारत र नेपालका विभिन्न शहरहरू सडक, रेल र हवाई माध्यमबाट अझ राम्रोसँग जोडिएको हामी हेर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।

डिजिटल क्षेत्रमा खनालले युपिआई आधारित भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी सम्झौताप्रति आशा व्यक्त गरे । यसले सीमापार डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउने उनको भनाइ छ । साथै, नेपाली र भारतीय विश्वविद्यालयहरूबीच क्षेत्रीय भाषाका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित भाषा मोडेल विकासमा सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनाबारे पनि उनले चर्चा गरे ।

शिक्षा र प्रविधि पनि कार्यसूचीका महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको उनले बताए । सबैभन्दा महत्वाकांक्षी प्रस्तावका रूपमा खनालले नेपालमा आईआईटी वा एम्सको शाखा स्थापना गर्ने सम्भावना उनले अघि सारे । यस्तो पहलले दुई देशबीचको शैक्षिक सहकार्यमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्ने खनालको विश्वास छ ।

उच्चस्तरीय भ्रमणको प्रश्न

मिडियामा कम देखिने र प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग संवाद गर्न नरुचाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा प्राप्त भएको पनि खनालले उजागर गरे ।

खनालले निमन्त्रणाको पुष्टि गरे तर हाल शाहको ध्यान आन्तरिक कामकाजमा केन्द्रित रहेको बताए । नयाँ सरकारले हालै मात्र आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री अहिले मुख्यतः आन्तरिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुहुन्छ र प्रारम्भिक परिणाम देखाउन चाहनुहुन्छ,’ खनालले भने, ‘दुवै पक्षबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुने आशा हामीले गरेका छौं ।’