काठमाण्डु – ओमाननजिकै अमेरिकी आक्रमणमा ३ भारतीय नाविकको मृत्यु भएपछि भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारको भूमिकामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

विपक्षी दलले मात्र होइन, मोदी सरकारप्रति सहानुभूति राख्नेहरू पनि दबिएको स्वरमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । विपक्षले त प्रधानमन्त्री मोदीले यस विषयमा एक शब्द पनि किन नबालेको भन्ने आरोप पनि लगाएको छ ।

भारतका भूराजनीतिक मामिलाका विज्ञ ब्रह्म चेलानीले अमेरिकालाई जवाफ दिने विषयमा भारत र चीनबिचको भिन्नता स्पष्ट पारेका छन् । ‘३ जना भारतीय नाविक मारिएको घटनाप्रति भारतले नियमित कूटनीतिक विरोध जनाए पनि यी आक्रमणहरूको गम्भीरतालाई कम महत्व दिइरहेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यदि मारिएका नाविक चिनियाँ भएका भए, बेइजिङको प्रतिक्रिया लगभग निश्चित रूपमा फरक हुन्थ्यो । चीनले सम्भवत: यी आक्रमणलाई अमेरिकाको प्रत्यक्ष र घातक उक्साहटको रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय संकटको रूप दिन्थ्यो । उसको प्रतिक्रिया केवल सार्वजनिक निन्दासम्म सीमित रहने थिएन ।’

बीबीसी हिन्दीसँग उनले भने, ‘बेइजिङले सम्भवत: ती अमेरिकी रक्षा कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँथ्यो, जसका हतियार यी आक्रमणमा प्रयोग भएका थिए । उसले सैन्यदेखि सैन्य सम्पर्क निलम्बन गर्न सक्थ्यो र वासिङ्टनसँगको व्यापक कूटनीतिक संवाद पनि रोक्न सक्थ्यो ।’

यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उदाहरण सन् १९९९ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा चिनियाँ दूतावासमा भएको बम आक्रमण भएको उनले बताए । त्यसबेला अमेरिकी मिसाइलले बेलग्रेडस्थित चिनियाँ दूतावासलाई निशाना बनाएको थियो, जसमा ३ चिनियाँ पत्रकारको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि चीनमा हप्तौँसम्म सरकार समर्थित अमेरिका–विरोधी प्रदर्शन भएका थिए । बेइजिङस्थित अमेरिकी दूतावासमाथि ढुंगामुढा प्रहार गरिएको थियो र चीन–अमेरिका संवाद लगभग पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो ।

यी प्रश्नहरूबिच भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले शुक्रबार राति एक्समार्फत अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुवियोसँग कुराकानी भएको र ३ भारतीयको मृत्युको विषय उठाएको जानकारी दिएका छन् ।

तर अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि भारतको विदेश नीतिबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । ट्रम्पले धेरैपटक भारतलाई असहज बनाएका छन् तर मोदी सरकारले यस्ता विषयमा संयम अपनाउन रुचाएको देखिन्छ ।

ट्रम्प गत वर्ष दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदा भारतले परिस्थितिमा यति ठूलो परिवर्तन आउला भन्ने अनुमान गरेको थिएन । तर जब ट्रम्पले चुनाव जिते, भारत कतैबाट पनि निराश देखिएको थिएन ।

गत वर्ष नोभेम्बरको दोस्रो हप्ता विदेशमन्त्री जयशंकरले ट्रम्प पुन: राष्ट्रपति बनेपछि धेरै देश चिन्तित भए पनि भारत तीमध्ये नरहेको बताएका थिए ।

उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ट्रम्पबिच राम्रो सम्बन्ध रहेको र त्यो भारतका लागि सकारात्मक भएको पनि बताएका थिए । तर यसै हप्ता फिन्ल्याण्डमा भएको एक कार्यक्रममा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालबारे सोधिएको प्रश्नमा जयशंकरको उत्तर केही फरक देखियो ।

उनले भने, ‘दोस्रो कार्यकालको राजनीति निकै फरक रह्यो । अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति, संस्था र व्यवस्थाको प्रभाव विश्वका अन्य भागहरूमा पनि पुगेको छ ।’

भारतप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोण बदलिँदैछ ?

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका नीतिहरू भारतका लागि असहज देखिएका छन् । यसै वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेश विभागका सहायक मन्त्री समीर पाउल कपूरले अमेरिका दक्षिण एसियामा कुनै एक शक्तिलाई अत्यधिक प्रभावशाली बन्न नदिन चाहेको बताएका थिए ।

यस टिप्पणीबारे चेलानीले भने, ‘यो ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको सोचको प्रतिबिम्ब हो । यस रणनीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई यति शक्तिशाली बन्न दिन सक्दैन कि उसले अमेरिकी हितलाई चुनौती दिन सकोस् । त्यसैले विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ ।’

सन् २०१७ को रणनीतिभन्दा फरक, अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा भारतको उल्लेख निकै कम छ । त्यसमा अमेरिका भारतसँग व्यापारिक तथा अन्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै उसलाई इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षामा योगदान गर्न सक्षम बनाउने कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

हालै नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री क्रिस्टोफर ल्यानडाउ ले भनेका थिए, ‘हामी भारतसँग त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने छैनौँ, जुन २० वर्षअघि चीनसँग गरेका थियौँ ।’

यसले अमेरिकाले भारतलाई भविष्यमा आर्थिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा पनि हेर्न थालेको संकेत दिएको छ । चेलानीका अनुसार अमेरिकाले अब भारतलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने रणनीतिक साझेदारका रूपमा होइन, क्षेत्रीय तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्न थालेको छ, जसलाई सीमित वा सन्तुलित राख्नुपर्छ ।

कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले पनि अमेरिका अब भारतलाई सशक्त बनाउने देशका रूपमा नभई आफ्ना उत्पादन, लगानी र हतियारका लागि ठूलो बजारका रूपमा हेर्न थालेको बताउँछन् । भविष्य आदर्शवादभन्दा पनि व्यवहारिक हित र लेनदेनमा आधारित राजनीतितर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।