काठमाण्डु– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट मुलुकको वास्तविक अवस्थासँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा खर्च कटौकीको प्रस्ताव राख्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बजेट अल्मलिएको टिप्पणी गरे ।

‘स्वास्थ्यमा ५ प्रतिशत बजेट पर्न नसक्नु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नदिएको देखियो । दुर्गमका नागरिकलाई विशिष्टिकृत उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारको योजनामा छैन । युवा परिषदलाई ६ करोड ३५ लाख छुट्याउनुभन्दा परिषद खारेज गरिदएिको भए हुन्थ्यो । उद्योग मन्त्रालयमा सडक निर्माणका लागि बजेट राखिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन र पाँच लाखका खुद्रा योजनाले विकास सम्भव छैन । बजेटमा दुरुपयोग गर्ने खालका योजना हजारौं छन्’, उनले भने, ‘कृषि पेशामा आधारित नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेभन्दा पनि कृषि नगर्नेका लागि गोष्ठी, सेमिनार र भ्रमणका लागि बजेट छुट्याएको छ । कृषि नगर्नेका लागि बजेटमा गम्भीर रुपमा चुकेको छ । बजेटले वास्तविक किसानलाई चिनेन, माटो चिन्न सकेन ।’

दुलालले शब्द मीठा भए पनि थयार्थपरक बजेट नल्याइएकामा प्रश्न गरे । ‘बजेट भाषण आकाशको तारा झार्ने, बजेट कार्यक्रम गुलेलीले चरा मार्ने ? यथार्थ भए पनि त्यसो भनेर अहिले विरोध नगरौं । नेपालको दुःखद यथार्थ यही हो’, उनले भने, ‘मीठा शब्द र सपनालेले देश बन्दै बन्दैन, यो पनि नभनौं । देश बनाउन मीठा शब्द चाहिन्छ, सपना सपना बाँड्नुपर्छ । अहिलेलाई जे गर्छ, सरकारले राम्रै गर्छ भन्ने विश्वास गरौं ।’

बजेट प्रस्तुत भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयगत कार्यक्रमका पुस्तिका सांसदलाई नदिइनुको कारणबारे प्रश्न गरे । विनियोजन विधेयक पेश भइसकेपछि करका दर फेरेजस्तै मन्त्रालयगत कार्यक्रम पनि हेरफेर भइरहेका सूचना प्राप्त भएको भन्दै उनले त्यसलाई सुशासन भन्न नमिल्ने बताए । ‘विनियोजन विधेयक पेश भइसेकपछि पनि मन्त्रालयमा खर्च घटाउने/बढाउने काम भइरहेको छ भन्ने गाइँगाईंगुइँगुईं सुनिएको छ’, उनले भने, ‘त्यो पनि फेर्न मिल्छ, स्वभाविक हो, अरुले पनि फेरेका थिए भन्ने अर्थमन्त्रीको जवाफजस्तै पक्कै पनि विज्ञ मन्त्री मित्रहरुले जवाफ दिन नपरोस् । यदि त्यस्तो गर्नुभएको छ भने बजेट विनियोजनपछि करका दर हेरफेर गर्ने कुरालाई सुशासन मान्न मिल्दैन सरकार । सुशासनको परिभाषा फेरौं ।’

दुलालले भोलि छलफल गर्नुपर्ने केही मन्त्रालयका आजसम्म पनि बजेट विनियोजन पुिस्तका सांसदलाई नदिएकामा आपत्ति जनाए । कार्यक्रम पुस्तिका नदिई खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न सांसदहरुलाई विवश पारिएको टिप्पणी उनको छ ।